दै चालु वार्ता 
पाकिस्तानवर मोठी नामुष्की; अखेर…
भारत, रशिया आणि चीन एकाच मंचावर आल्याने अमेरिकेची झोप उडाली असून कुरापती सुरू आहेत. मात्र, भारत पूर्णपणे चीनवर विश्वास ठेऊ शकत नाही. चीन कधी पाकिस्तानसोबत मिळून झटका देईल हे सांगणे फार जास्त कठीण आहे.
यामुळे चीनबाबत भारताने अगोदरपासूनच सावध भूमिका घेतली आहे. भारत हातातातून निसटताना दिसत असतानाच अमेरिकेने पाकिस्तानसोबत बांगलादेशाला हाताला धरले. संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंध यादी 1267 मध्ये पाकिस्तानमध्ये सक्रिय असलेल्या बलुच लिबरेशन आर्मी आणि त्यांची ब्रिगेड या बंडखोर संघटनेचा समावेश निर्बंध यादीत करण्याच्या प्रस्तावाला अमेरिकेने विरोध केला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये पाकिस्तान आणि चीनकडून हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. हेच नाही तर अमेरिकेने त्यावर व्हेटो केला आणि ब्रिटन आणि फ्रान्स देशांनी याला विरोध केला. यामुळे हा प्रस्ताव रद्द झाला.
अल कायदा आणि इस्लामिक स्टेटशी कोणत्याही प्रकारचे संबंध असलेल्या दहशतवादी संघटनांवर बंदी घालण्याची तरतूद आहे. अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटनने या प्रस्तावावर बोलताना म्हटले की, बलुच लिबरेशन आर्मी माजिद ब्रिगेडवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे आणि त्यांचा अलकायदा किंवा इस्लामिक स्टेटशी कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे त्यांचा या यादीत समावेश करण्याचा काहीच संबंध येत नाही आणि आपण त्यांना या यादीत सहभागीही करू शकत नाहीत.
पाकिस्तानचे प्रतिनिधी असीम इफ्तिखार अहमद यांनी सांगितले की, अल कायदा, इस्लामिक स्टेट, तहरीक-ए-तालिबान, लुच लिबरेशन आर्मी, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट आणि माजिद ब्रिगेड यांचे अफगाणिस्तानात ठिकाणे आहेत. यादरम्यान पाकिस्तानने असाही दावा केला की, या संघटनेचे अफगाणिस्तानमध्ये जवळपास 60 च्या आसपास अड्डे आहेत. मात्र, अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटेनने यावर भाष्य करत या संघटनेचा या यादीत समावेश करण्यास स्पष्ट नकार दिला.
पाकिस्तानला मोठा झटका देत अमेरिकेने स्पष्ट म्हटले की, बलूच लिबरेशन आर्मीचा अलकायदा किंवा इस्लामिक स्टेटसोबत कोणत्याही प्रकारचा संबंध नाहीये. त्यामुळे त्यांना या यादीत सहभाही करण्याचा काही विषयच येत नाही. गेल्या काही वर्षांपासून बलूच लिबरेशन आर्मीच्या काही मागण्या आहेत आणि त्यांनी काही विद्रोहही केली आहेत. भारताने यापूर्वी अनेकदा पाकिस्तानातील सक्रिय दहशतवादी संघटनांना बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. मात्र, पहिल्या असे झाले की, चीन आणि पाकिस्तानच्या प्रस्तावाला थेट अमेरिकेने विरोध केला. हेच नाही तर ब्रिटेननेही विरोध दर्शवला.
