दै चालु वार्ता 
अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी 31 हजार 628 कोटीचं पॅकेज जाहीर !
राज्यातील अतिवृ्ष्टीग्रस्तशेतकऱ्यांना (Farmers) सरकारकडून मदतीची अपेक्षा लागली असून आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीकडे राज्याचे लक्ष लागले होते. विशेष म्हणजे आजच शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेजची घोषणा होणार असल्याची माहिती होती, दिवाळीपूर्वीच बळीराजाच्या खात्यावर मदतनिधी जमा होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी सांगितले होते.
दिवाळी सणाला अवघे काही दिवस राहिल्याने आता राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी अखेर मदतीचं पॅकेज जाहीर केलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद घेत मुख्यमंत्र्यांनी मदत पॅकेजची घोषणा केली. त्यानुसार, ज्या शेतकऱ्यांची जमीन अतिवृष्टीच्या पाण्यात वाहून गेली, त्यांना हेक्टरी 3.47 लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. तसेच, अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी तब्बल 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे मदतीचे पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी अतिवृष्टी पाहणी दौरा केला, तेव्हापासून मदतीच्या पॅकेजची लवकरच घोषणा होईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. त्यातच, राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांनाहेक्टरी 50 हजार रुपये मदत देण्याची मागणी विरोधकांकडून होत आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही हीच मागणी केली असून महाविकास आघाडीतील सर्वच पक्ष शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याची मागणी करत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या पॅकजेची घोषणा केली असून सर्वांनाच मदत होईल, असे प्रयत्न सरकारचे या पॅकेजमध्ये दिसून आले आहेत. शेतकरी, नुकसानग्रस्त घरे, जमिनी आणि जनावरांच्या नुकसानीसाठीही भरीव मदत देण्याचा शासनाचा निर्णय आहे.
शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेलं हे आत्तापर्यंतचं सर्वात मोठं पॅकेज आहे. शेतकरी रब्बीचे पिक घेतोय की नाही हे विचारत न घेता आम्ही 10 हजार रुपयांची मदत करत आहोत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आज सकाळीच फोन केला. विम्या संदर्भात बैठक घेत तातडीनं योग्य मदत दिली पाहिजे यासाठी सरकार दबाव आणेल, व्हॅलिडेशनसाठीही आता आपण प्रयत्न करतोय. शेतकऱ्यांना मदत करायची आहे तर ताण सहन करावा लागेल, इतकी अतिवृष्टी होईल याची कल्पना नव्हती. काही बाबींवर ताण सहन करावा लागेल, आत्ताच सांगता येत नाही. पण, शेतकऱ्यांना तात्काळ पैसे देणं सुरु करतोय, कुठे कमी करायचं आणि वाढवायचं हे डिसेंबच्या अधिवेशनात बघू, असेही फडणवीसांनी म्हटलं.
दिवाळीआधी पैसे देण्याचा प्रयत्न
मराठवाड्यातील परभणी, वाशिम, जालना, यवतमाळ या जिल्ह्यात 50 टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालं आहे. संभाजीनगरमध्ये 75 टक्क्यांहून अधिक नुकसान आहे, तर सोलापूरधाराशिवमध्ये 80 टक्क्यांहून अधिकचं नुकसान आहे, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त पैसा दिवाळी पैसे आधी देता येईल, यासाठी प्रयत्न राहिल. मृत व्यक्तींचे सहाय्य आधीच दिले आहेत. काही गोष्टी ज्या राहिल्या आहेत, त्या दिवाळी आधीच देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. जवळपास 18 हजार कोटींपेक्षा अधिक पैसे क्रॉप कम्पेन्शेसनमधून आम्ही देतोय. चार पैसे आम्ही कमी खर्च करु आणि मदत करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. तसेच, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून आम्हाला पैसे दिले आहेत, काहींनी सीएसआर देण्याचे मान्य केले आहे. शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होऊ नये ते यातून खर्च करू असा प्रयत्न राहिल, अशी माहितही फडणवीसांनी दिली.
जमिन वाहून गेलेल्यांना हेक्टरी 3.47 लाख रुपये
राज्यात मराठवाड्यासह विविध जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी राज्य सरकारकडून 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार, जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 47 हजार रोख नुकसान भरपाई आणि हेक्टरी 3 लाख नरेगाच्या माध्यमातून देण्यात येईल. त्यामुळे, जवळपास हेक्टरी साडेतीन लाख रुपये मदत शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
जनावरे आणि घरासाठीही मदतनिधी
दुधाळ जनावरांना 37 हजार रुपयांपर्यंत मदत
गाळ भरलेल्या विहिरींसाठी 30 हजार
कुकुटपालनाला 100 रुपये प्रति कोंबडी
नष्ट, पडझड झालेली घरं नव्याने बांधण्यासाठी मदत
डोंगरी भागातील घरांना 10 हजारांची अधिकची मदत
झोपड्यांची मदत, गोठा, दुकानदार यांना 50 हजार मदत करणार
विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी करणार
पीक नुकसानभरपाई
शेतकऱ्यांना रब्बीचे पीक घेता आले पाहिजे यासाठी प्रति हेक्टरी 10 हजार रुपये
हंगामी बागायती शेतीनुकसान भरपाई – हेक्टरी 27 हजार रुपये
बागायती शेती नुकसान भरपाई – हेक्टरी 32 हजार रुपये
विमा व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 17 हजार रुपये
कोरडवाहू शेतकऱ्यांना 35 हजार
बागायती शेती ज्यांनी विमा उतरवला असेल त्यांना 50 हजारांहून अधिक मदत मिळेल.
काही राहून गेलं तर समावेश करू – अजित पवार
दोन हेक्टरपर्यंत एनडीआरएफ आणि केंद्राचे नॉर्म्स असतात, त्यावरील भार आम्ही उचलला आहे. बारकाईने विचार करत कोणताही घटक वंचित राहणार नाही असा विचार केलाय. भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असते, जर काही राहून गेलं तर त्याचा समावेश करण्याची देखील आमची तयारी आहे, अशी माहिती यावेळी उपमु्ख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
