
गुलाबराव पाटील-एकनाथ खडसेंच्या एकीचा विजय !
शेतकऱ्यांच्या घामातून उभी राहिलेली शतकोत्तर परंपरा लाभलेली शहरातील दगडी बँकेची इमारत विकण्याचा घाट जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने घातला होता. मात्र, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील आणि आमदार एकनाथ खडसे यांच्या विरोधानंतर आता बँकेने आपला निर्णय बदलला आहे.
हा दोन्ही नेत्यांच्या एकीचा विजय मानला जात आहे.
जिल्हा सहकारी बँकेची नवी पेठेतील ऐतिहासिक शाखा ‘दगडी बँक’ म्हणून ओळखली जाते, ती गेल्या काही दिवसांपासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. शतकोत्तर परंपरा लाभलेली ही वास्तू विकण्याचा घाट विद्यमान संचालक मंडळाने घातल्यानंतर बँकेचे ज्येष्ठ संचालक आमदार एकनाथ खडसे यांनी त्या निर्णयास तीव्र विरोध केला. परंपरेचे, वारशाचे आणि शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे मोल पुरातन इमारतीच्या विक्रीतून कधीच होऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांच्या भावना जुळलेल्या दगडी बँकेची ऐतिहासिक वास्तू विकण्यामागे संचालक मंडळाचा नक्की उद्देश काय आहे ? असा प्रश्न आमदार खडसे यांनी उपस्थित केला होता. तसेच कमी किमतीत विकल्या जाणाऱ्या दगडी बँकेची किंमत सुमारे ६५ कोटी असू शकते, असाही दावा करून खडसे यांनी केला होता.
दरम्यान, एकनाथ खडसे हे विरोधी पक्षाचे नेते असले तरी त्यांनी दगडी बँक इमारतीच्या विक्रीला केलेल्या विरोधाला शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे) नेते तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनीही अप्रत्यक्ष पाठींबा दर्शविला. शेतकऱ्यांच्या भावना जुळलेल्या दगडी बँकेच्या इमारतीची विक्री जिल्हा सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ का करत आहे, २५ ते ३० कोटी रूपयांना दगडी बँक विकून काय साध्य होणार आहे, तुम्हाला पैशांची कडकी लागली आहे का ?, असे अनेक प्रश्न पालकमंत्री पाटील यांनी उपस्थित केले होते. त्यामुळे महायुतीची सत्ता असली तरी अजित पवार गटाचे प्राबल्य असलेले संचालक मंडळ चांगलेच अडचणीत आले. दगडी बँक विक्री संदर्भात निर्णय बदलण्याची वेळ जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर आली.
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक सोमवारी आयोजित केली होती. त्या ठिकाणी प्रामुख्याने दगडी बँकेच्या विक्रीचा विषय चर्चेसाठी ठेवण्यात आला. ज्येष्ठ संचालक आमदार खडसे यांच्यासह माजी मंत्री डॉ. सतीश पाटील, माजी आमदार चिमणराव पाटील, मेहताबसिंग नाईक, प्रताप पाटील, नाना पाटील, कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख आदी उपस्थित होते. बैठकीत दगडी बँकेची विक्री प्रक्रिया तूर्त थांबवून पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मागविण्याचे ठरले. त्यास अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यास दगडी बँकेची विक्री करण्याबाबत एकमत झाले. जिल्हा बँकेचे आप्पासाहेब जे. एस. पाटील सभागृह देखभाल आणि दुरूस्तीअभावी बऱ्याच दिवसांपासून बंद अवस्थेत आहे. ते बीओटी तत्त्वावर चालविण्यास देण्याचा विषय देखील चर्चेत आला. याशिवाय, आधीच्या २२० आणि नव्याने ३०० जागांच्या भरतीसाठी शासनाकडे परवानगी मागण्याचे ठरले.