
चौकशीसाठी नोटीसही बजावली !
कुख्यात गुंड निलेश घायवळ हा पोलिसांना चकवा देत परदेशात पळून गेल्यामुळे राजकारण तापलं आहे. विशेष म्हणजे घायवळवर गंभीर गुन्हे दाखल असताना त्याला पासपोर्ट कसा मिळाला, असा सवाल उपस्थित करत पोलिस प्रशासनाच्याही कार्यपध्दतीवर टीकेची झोड उठवली जात आहे.
आता याचप्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे.
गुंड निलेश घायवळच्या (Nilesh Ghaywal) पत्त्यावर व्हेरिफिकेशन केलेले पोलीस सापडले आहेत. अहिल्यानगर पोलिसांच्या जिल्हा विशेष शाखेशी संलग्न असलेल्या एका पोलिस निरीक्षकासह दोन कॉन्स्टेबल यांना चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यासंबंधी समन्स बजावण्यात आले आहेत.
याबाबत पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी माहिती दिली आहे. ते म्हणाले”या निलेश घायवळ बनावट पासपोर्ट प्रकरणात आम्ही व्हेरिफिकेशन केलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना जबाब नोंदवण्यासाठी समन्स बजावले आहेत. घायवळला तत्काळ योजनेअंतर्गत पासपोर्ट जारी केल्यानंतर पडताळणी कशी करण्यात आली हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे,असंही पोलिस आयुक्तांनी यावेळी सांगितलं.
अमितेश कुमार म्हणाले, या महिन्याच्या सुरुवातीलाच पोलिसांनी घायवळविरुद्ध डिसेंबर 2019 मध्ये पुणे प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयातून बनावट कागदपत्रे सादर करून पासपोर्ट मिळवल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला.आतापर्यंत,अहिल्यानगर पोलिसांनी (Police) आम्हाला घायवळने त्याचे आधारकार्ड गायवळ असे त्याच्या आडनावाचे स्पेलिंग आणि भाडेकरार सादर केला होता. भाडेकरारात नमूद केलेला पत्ता अस्तित्वात नाही, असेही अमितेश कुमार यांनी म्हटलं.
महाविकास आघाडीकडून घायवळ प्रकरणी सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांवर आरोप सुरू असतानाच भाजपने आता या प्रकरणांमध्ये आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांना मैदानात उतरवलं आहे. निलेश घायवळ याला पासपोर्ट मिळाला, त्यावेळी महाविकास आघाडीचे सरकार होतं. त्यामुळे याबाबतची चौकशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करावी, अशी थेट मागणी शिरोळे यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना भाजप आमदार सिद्धार्थ शिरोळे म्हणाले, निलेश घायवळ याने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पासपोर्ट घेतला. त्यावेळी महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यांमध्ये होतं. महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळातच निलेश घायवळ याला पासपोर्ट मिळाला आहे.
निलेश घायवळ हा मूळचा कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील अहिल्यानगर सोनेगाव येथील रहिवासी आहे. त्याने पासपोर्ट देखील त्याच्या मूळ गावात तयार केला आहे. त्याच्यावर त्या मोठ्या प्रमाणात गुन्हे दाखल असताना आणि त्याने दिलेला पत्ता खोटा असताना देखील पोलिसांच्या व्हेरिफिकेशनच्या आधारे पासपोर्ट देण्यात आला होता. त्यामुळे स्थानिक पोलिसांनी कोणाच्या दबावाखाली हा रिपोर्ट दिला याबाबतची चौकशी होणे आवश्यक आहे असंही आमदार शिरोळे यांनी म्हटलं