दै चालु वार्ता 
१०० कोटी थकवल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात !
केंद्रातील सरकारच्या संस्था असलेल्या ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ या संस्थांनी भाव पाडून कांदा खरेदी केली. आता शेतकऱ्यांचे शंभर कोटी रुपये थकवले.
त्यामुळे ऐन दिवाळीत शेतकऱ्यांच्या आनंद हिरावला आहे.
राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे डबल इंजीन सरकार आहे. या सरकारला लोकसभा निवडणुकीत कांदा प्रश्नावर बॅकफूटवर जावे लागले होते. मात्र अद्यापही चार मंत्री असलेल्या जिल्ह्यात कोणीही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ शकलेले नाही.
शेतकऱ्यांचा कांदा केंद्र सरकारच्या संस्थांनी आधीच कमी दरात खरेदी केला. नंतर ऐन हंगामात हाच कांदा बाजारात आणला. निर्यातीवरशुल्क आकारणी केली. त्यामुळे भाव कोसळल्याने शेतकऱ्यांना मातीमोल भावात आपला कांदा विकावा लागला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघात हे घटले.
केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या वतीने ग्राहकांसाठी किंमत स्थिरीकरण निधी योजना आणली. त्यासाठी नाफेड आणि एनसीसीएफ या नोडल एजन्सी आहेत. त्यांनी उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दरात कांदा खरेदी केला. यातील २५ टक्के शेतकऱ्यांना अद्याप पैसे मिळालेले नाहीत.
खरेदी होऊन तीन महिने उलटले आहेत. अद्यापही शेतकऱ्यांना देयके मिळालेली नाही. दिवाळीच्या सणातही आपल्यात हक्काच्या पैशांसाठी सरकार शेतकऱ्यांना रडवत आहे. हक्काच्या कांद्याचे पैसे मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात आहे.
यासंदर्भात नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन्ही संस्थांचा कारभार संशयाच्या फेऱ्यात आहे. या संस्थेने भाजपच्या नेत्यांच्याच शेतकऱी ग्राहक संस्थांकडून ही खरेदी केल्याचा गंभीर आरोप आहे. या संस्थांकडे कोणतीही यंत्रणा नव्हती.
नाफेडच्या संचालक व अध्यक्षांनीच याबाबत अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. त्यासाठी काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या देखील झाल्या आहेत. मात्र यामध्ये गैरकारभाराचे आरोप असलेल्या सत्ताधारी राजकीय पक्षाच्या नेत्यांवर अद्याप कारवाई झालेली नाही.
त्यावरही कडी होईल, असे काम अधिकाऱ्यांनी केले आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांचा कांदा स्वस्तात खरेदी केला. त्यावर अनुदान घेतले. हाच कांदा बाजारात ग्राहकांना विक्री केला. मात्र शेतकऱ्यांना अद्याप पैसे दिलेले नाही. या राजकीय भ्रष्टाचारावर लोकप्रतिनिधी आवाज उठवणार का? याची शेतकरी विचारणा करीत आहेत.
