दै चालु वार्ता 
‘मिनी-असेंब्ली’ साठी भाजपचा मोदी फॉर्म्युला…
बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने बालेकिल्ला असलेल्या गुजरातमध्ये एक मोठी राजकीय खेळी केली आहे, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वगळता त्यांच्या सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे स्वीकारण्यात आले.
गुरुवारी संध्याकाळी भूपेंद्र पटेल यांच्या मंत्रिमंडळात संभाव्य फेरबदल आणि विस्ताराच्या तयारीसाठी एकूण १६ मंत्र्यांनी आपले राजीनामे सादर केले.
गुजरातमध्ये राजकीय उलथापालथ ही काही नवीन गोष्ट नाही. सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करण्यासाठी भाजपने यापूर्वीही त्यांच्या राजकीय फेरबदलांच्या फॉर्म्युल्याचा वापर केला आहे. २०२१ मध्ये, पक्षाने ‘नो रिपीट थिअरी’ अंतर्गत संपूर्ण मंत्रिमंडळ बदलण्यत आले होते, त्या काळातील मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांचा कार्यकाळ संपवला होता.
ही रणनीती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या धोरणाचा एक भाग आहे, जी आतापर्यंत भाजपसाठी यशस्वी ठरली आहे. २०२१ मध्ये रुपानी सरकार हटवल्यानंतर विरोधकांनी टीका केली, पण भाजपने जनतेसमोर हे यशस्वीपणे मांडले की पंतप्रधान मोदींनी धाडसी आणि ठोस निर्णय घेतला आहे.
गुजरातमध्ये एवढी मोठी प्रयोगाचे कारण काय?
मुख्यमंत्री असतानाही, नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये ” नो रिपीट थेअरी” आणि चेहरा बदलण्याच्या धोरणांचा अनेक वेळा प्रयोग केला होता. कोविडनंतरही, संपूर्ण सरकार एकाच झटक्यात बदलण्यात आले आणि एका वर्षानंतर झालेल्या निवडणुकीत भाजपने १८२ पैकी १५६ जागा जिंकल्या, जो गुजरातच्या निवडणूक इतिहासातील सर्वात मोठ्या विजयांपैकी एक मानला जातो. त्या निवडणुकीत “नरेंद्र-भूपेंद्र” हा नारा खूप लोकप्रिय झाला होता. पण गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या दोन वर्षांपूर्वीच गुजरातच्या मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल करण्यामागे अनेक कारणे आहेत.
काही मंत्री सक्रिय भूमिका बजावण्यासाठी खूप वयस्कर होते, तर अनेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. यामध्ये बच्चूभाई खाबड, भिखू सिंग परमार आणि मुकेश पटेल यांचा समावेश होता. जर पक्षाने मंत्र्यांना एकेक करून काढले असते, तर विरोधकांना राजकीय फायदा मिळू शकला असता. त्यामुळे भाजपने सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे एकाच झटक्यात स्वीकारले आणि हा प्रश्न वाढण्याआधीच शांत केला.
गुजरात मंत्रिमंडळात नव्याने फेरबदल
या फेरबदलाचा प्राथमिक उद्देश महानगरपालिका निवडणुका आहेत, ज्या “मिनी-विधानसभा निवडणुका” मानल्या जात आहेत. जुनागढ आणि गांधीनगर वगळता अहमदाबाद, सुरत, वडोदरा आणि राजकोटसह अनेक शहरांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. शहरी मतदारांमध्ये ते अधिक मजबूत झाले आहे हे जाणून भाजप या भागात कोणताही धोका पत्करण्यास तयार नाही.
रविवारी पंतप्रधान मोदींसोबत नवी दिल्लीत झालेल्या राज्य नेत्यांच्या बैठकीत हा निर्णय अंतिम करण्यात आला. भाजपने राज्य संघटनेतही बदल केले आहेत, ज्यात पूर्वी सहकार मंत्री असलेले सीआर पाटील यांच्या जागी जगदीश विश्वकर्मा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सौराष्ट्र आणि आदिवासी भागांवर भाजपची नजर
आम आदमी पक्षाच्या (आप) वाढत्या हालचालींमुळे, विशेषतः सौराष्ट्र आणि आदिवासी पट्ट्यात, भाजपची चिंता वाढली आहे. ‘आप’ने अलिकडेच विसावदरची जागा जिंकली असून, राज्यातील त्यांच्या सक्रिय उपस्थितीची पावती मिळाली आहे.
विधानसभेतील आदिवासी आरक्षित २७ जागांवर ‘आप’चा प्रभाव वाढल्यामुळे भाजपसाठी धोका निर्माण झाला आहे. आदिवासी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजप उपमुख्यमंत्रीपदाचा वापर करू शकतो, तर सौराष्ट्रातील असंतोष शांत करण्यासाठी लेउवा पटेल आमदारांना कॅबिनेटमध्ये स्थान देण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय, भाजप तरुण नेतृत्वावर भर देत आहे. नव्या पिढीतील चेहरे मंत्रिमंडळात समाविष्ट करून, पक्ष जनरल झेडला संदेश देऊ इच्छितो की बदलासाठी तयार असून नेतृत्वात तरुणांना संधी दिली जात आहे.
आता सर्वांच्या नजरा येणाऱ्या निवडणुकीकडे लागल्या आहेत की, कोणते नवीन चेहरे उदयास येतात आणि या राजकीय शस्त्रक्रियेतून भाजपला कितपत फायदा होतो.
