दै चालु वार्ता 
थेट कृतीमधून अमेरिकेला इशारा…
ट्रेंड, टॅरिफ आणि रशियन तेल खरेदीवरुन भारताला नडत असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारताने पहिला मोठा धक्का दिला आहे. रिपोर्टनुसार, भारताने रशियाकडून कच्चं तेलं विकत घेऊन चिनी मुद्रा युआनमध्ये पेमेंट केलं आहे.
म्हणजे भारत रशियाकडून कच्च तेल विकत घेत आहे. पण पेमेंट मात्र, चिनी मुद्रा युआनमध्ये करत आहे. डॉलरच वर्चस्व मोडून काढण्याचा हा मोठा कट मानला जात आहे. भारताच्या टोटल डीलच्या तुलनेत चिनी मुद्रेमध्ये होणारं पेमेंट कमी आहे. पण यामुळे भारताकडून पेमेंट सिस्टिममध्ये होणारा बदल लक्षात येतो. यातून ही सुद्ध गोष्ट लक्षात येते की, भारत-चीन आणि रशियाने ब्रिक्स करन्सी न बनवता ट्रम्प यांच्या डॉलरच्या अभिमानाला धक्क्याला लावायला सुरुवात केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजारात एका युआनची किंमत 12.34 भारतीय रुपये आहे. भारताचं हे पाऊल भले छोटं असेल, पण याचे राजकीय परिणाम मोठे आहेत. यातून एक संदेश जातो. भारत अजूनही प्रामुख्याने रशियन मुद्रा रुबलमध्ये पेमेंट करत आहे, असं रशियाचे उप पंतप्रधान अलेक्झांडर नोवाक म्हणाले. भारताने आता युआनमध्ये पेमेंट सुरु केलय. ब्रिक्स मुद्रेशिवाय उचललें हे पाऊल भारत-रशिया आणि चीनची आघाडी मजबूत बनवत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘डॉलर डिप्लोमेसी’साठी हा मोठा झटका आहे.
याचा अर्थ काय?
Investing live वेबसाइटने आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलय की, भारत सरकारची कंपनी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने अलीकडेच दोन ते तीन रशियन तेल कार्गोचं पेमेंट युआनमध्ये केलं. हे पाऊल म्हणजे 2023 नंतरच्या बदलाचे संकेत आहेत. त्यावेळी चीनसोबत तणावपूर्ण संबंध निर्माण झाल्याने सरकारी रिफायनरीजने युआनमध्ये पेमेंट थांबवलं होतं. खासगी रिफायनरीकडून मात्र युआनमध्ये पेमेंट सुरुच होतं. भारताने चिनी मुद्रेमध्ये पेमेंट सुरु करण्याचा अर्थ असा आहे की, भारत-चीन संबंध आता पूर्वीप्रमाणे सुरळीत झाले आहेत.
ट्रम्प यांनी काय इशारा दिलेला?
भारताकडून कच्चा तेलाच्या पेमेंट सिस्टिमध्ये बदल याचा संबंध राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्या एका स्टेटमेंटशी आहे. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ब्रिक्स (ब्राझील रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) यांनी नवीन मुद्रा बनवण्याच्या आणि डॉलरच्या पर्यायाला समर्थन करण्यावरुन इशारा दिला होता. ट्रम्प यांनी 30 नोव्हेंबर 2024 रोजी ट्रूथ सोशलच्या पोस्टमध्ये म्हटलेलं की, “ब्रिक्स देशांनी नवीन मुद्रा बनवू नये. अन्यथा त्यांच्यावर 100 टक्के टॅरिफ लागेल. अमेरिकी बाजारपेठांमधून या देशांना निरोप मिळेल.
