दै चालु वार्ता 
जिल्हाधिकाऱ्यांना फैलावर घेण्याचे मुख्य सचिवांना आदेश…
मराठवाड्यासह राज्याच्या नुकसानग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना मदत न मिळाल्यामुळे मंत्र्यांनी दिवाळीनंतर झालेल्या पहिल्याचाच बैठकीत अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. यामुळे काहीवेळ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
दिवाळीनंतरची पहिलीच कॅबिनेट बैठक वादळी ठरली. मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार शा‍ब्दिक चकमक उडाली होती.
मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यंमंत्र्यांनी या नुकसानग्रस्त भागातील शेतकरी आणि नागरिकांना दिवाळीला मदत दिली जाईल, त्यांची दिवाळी अंधारात जाऊ देणार नाही, असा शब्द दिला होता. पण हा दावा फोल ठरला असून नुकसानग्रस्त सरकारची मदत पोहोचलीच नाही. याचवरुन तीव्र संतापाचा उद्रेक मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाहायला मिळाला. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद आबा पाटील यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रौद्रावतार धारण करत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. यावेळी त्यांनी प्रशासनाच्या नुकसानग्रस्त भागांतील मदतीसंदर्भातलं चुकलेल्या नियोजनावरच बोट ठेवले.
प्रशासनाकडन शेतकऱ्यांना मदतनिधी मिळाल्याचा दावा करण्यात येत असताना दुसरीकडे शेतकरी मदत मिळाली नसल्याचा आरोप केला जात आहे. यावरुन नुकसानग्रस्त भागांत सरकारविरोधात तीव्र नाराजी पसरली आहे. याचवरुन हा मंत्री मकरंद पाटलांचा संताप पाहायला मिळाला. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्री मकरंद पाटील आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या वादात मध्यस्थी केली. त्यांनी अधिकारी वर्गाला नुकसानग्रस्त भागांत काय मदत केली याबाबतचा घोषवारा सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानंतर बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे मुख्य सचिव राजेशकुमार यांना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची तातडीने दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेऊन यावर तत्काळ मार्ग काढण्याचे आदेश दिले. त्यासोबतच याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांना दिले आहेत. अशा प्रकारचा उदासीन दृष्टिकोन यापुढे स्वीकारला जाणार नाही,’ अशी तंबीच मुख्यमंत्र्यांनी सर्वच अधिकाऱ्यांना दिली.
त्याचबरोबर या विलंबासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याचे निर्देश त्यांनी मुख्य सचिवांना दिले. आर्थिक मदत तातडीने लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री मुख्य सचिवांनी करावी, असे मुख्यमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले. मदत निधीच्या हस्तांतराची संपूर्ण जबाबदारी मुख्य सचिवांची असल्याने त्यांनी याबाबत काटेकोर नियोजन आखावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, सप्टेंबर महिन्यात मराठवाड्यातील बीड, धाराशीव, जालना, लातूर, नांदेड या जिल्ह्यांना महापुराचा सर्वाधिक फटका बसला. त्याचबरोबर पश्चिम महाराष्ट्रात अहिल्यानगर, सोलापूर, पुणे जिल्ह्यातील काही भाग तर उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक, जळगाव या भागातही मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाल्याने पूरस्थिती निर्माण झाली होती.
