न्यायालयाने कठोर इशारा देताच बच्चू कडू यांच्याकडून रेल रोको आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय…

महामार्गावरील वाहतूक ठप्प करणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. या प्रकरणात न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास यांच्या खंडपीठासमोर राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि पोलीस प्रशासनाने आपली भूमिका मांडली.

यावेळी नागपूर शहराचे पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंगल यांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाने नोंदवले.

प्रतिज्ञापत्रानुसार, महामार्ग क्रमांक ४४ आणि इतर रस्त्यांवरील वाहतूक पूर्णपणे पूर्ववत सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र, माध्यमांमधून मिळालेल्या अहवालांनुसार, प्रतिवादी बच्चू कडू यांनी चर्चेत यश न आल्यास ‘रेल रोको आंदोलन’ करण्याची शक्यता व्यक्त केली असल्याचे पोलीस आयुक्तांनी नमूद केले. यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, म्हणूनच न्यायालयाने योग्य आदेश द्यावेत, अशी विनंती पोलीस प्रशासनाने केली.

या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा आणि त्यांच्या मुक्त हालचालीच्या हक्काचा प्रश्न हा सर्वात महत्त्वाचा आहे. जर रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता असेल, तर संबंधित सर्व विभागांना नोटीस देणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे न्यायालयाने रेल्वे मंत्रालय (नवी दिल्ली), मध्य रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक (नागपूर), रेल्वे सुरक्षा बलाचे मुख्य सुरक्षा आयुक्त (सीएसएमटी, मुंबई), वरिष्ठ विभागीय सुरक्षा आयुक्त (नागपूर विभाग), सरकारी रेल्वे पोलीस अधीक्षक (अजनी, नागपूर) तसेच भुसावळ विभागातील रेल्वे सुरक्षा आयुक्त यांना प्रतिवादी म्हणून पक्षकार बनवण्याचे आदेश दिले.

केंद्र सरकारतर्फे अधिवक्ता चरण धुमने यांनी नव्याने जोडलेल्या प्रतिवाद्यांची नोटीस स्वीकारली. न्यायालयाने सर्व यंत्रणांना, पोलीस, रेल्वे व स्थानिक प्रशासन यांनी एकत्र काम करून कोणतीही अप्रिय घटना होऊ नये आणि नागरिकांना त्रास होऊ नये, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश दिले.

सुनावणीदरम्यान बच्चू कडू यांचे वकील हरीओम धांगे यांनी न्यायालयाला कळवले की, बच्चू कडू यांनी ‘रेल रोको आंदोलन’ मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने या निवेदनाचा स्वीकार करत तो नोंदवला आणि तो निर्णय एक चांगला संदेश देणारा आणि अनुकरणीय पाऊल असल्याचे नमूद केले.

शेवटी न्यायालयाने सर्व संबंधित विभागांना कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याच्या सूचना दिल्या आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ठेवली.