पार्थ पवारांवर गुन्हा का नाही ?

बांधकाम मंत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं; म्हणाले रजिस्टर कार्यालयात…

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या कथित जमीन व्यवहार प्रकरणावरुन सध्या राज्याचे राजकारण तापले आहे. याप्रकरणी विविध नेत्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली आहे.

त्यातच आता राज्याचे बांधकाम मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे पार्थ पवार यांच्या कथित जमीन व्यवहार प्रकरणी प्रतिक्रिया दिली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे. हा चौकशी अहवाल आल्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

आता प्राथमिक चौकशीत आम्ही निलंबनाची कारवाई आणि चौकशी केली आहे. आता या प्रकरणाची सखोल चौकशी खारगे समिती करत आहे. त्यांचा रिपोर्ट आला की आम्ही कारवाई करतो. प्राथमिक चौकशीवेळी कंपनीची नोंदणी करताना जे कोणी दोषी आढळले त्यांच्यावर आम्ही कारवाई केली आहे. पुढच्या टप्प्यात समिती याची पुढील चौकशी करत आहे. पाच सदस्यीय समितीद्वारे चौकशी केली जात आहे, अशी प्रतिक्रिया चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

पार्थ पवारांवर गुन्हा दाखल का नाही?

यावेळी त्यांना पार्थ पवारांवर गुन्हा दाखल का करण्यात आला नाही, याबद्दल विचारण्यात आले नाही. प्राथमिक चौकशीत जे रजिस्टर कार्यालयात सही करणारे आणि लिहून देणारे त्यांच्यात पार्थ पवार नाही. हा व्यवहार रजिस्टर करताना रजिस्टारसोबत कोण गेले होते. त्याची नाव आमच्याकडे आहेत. यात लिहून देणारा आणि लिहून घेणारा, रजिस्टर कोण त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले आहेत, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.

तसेच अजित पवारांनी याबद्दल स्पष्टता केली आहे. त्यांना या व्यवहारातील काही माहिती नाही. असं त्यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे याबद्दल चौकशी व्हावी. चौकशीचा रिपोर्ट महिनाभरात येईल. त्यानंतर पुढची कारवाई केली जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

नेमकं प्रकरण काय?

पुण्यातील मुंढवा भागातील ‘महार वतन’ प्रकारातील सुमारे ४० एकर जमीन खरेदी प्रकरणात पार्थ पवार अडचणीत आले आहेत. पार्थ पवार संचालक असलेल्या अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी (Amedia Enterprises LLP) या कंपनीने कथितरित्या ही जमीन अवघ्या ३०० कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप आहे. या जमिनीचे बाजारमूल्य सुमारे १८०० कोटी रुपये असल्याचा दावा आहे. या जमीन खरेदी व्यवहारात कंपनीला २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) माफ करण्यात आल्याचा किंवा केवळ ५०० रुपये भरल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला आहे.

‘महार वतन’ जमीन ही विशिष्ट सरकारी परवानगीशिवाय विकता येत नाही. पार्थ पवार यांच्या कंपनीने ही जमीन सरकारी परवानगीशिवाय खरेदी केली. त्यामुळे ‘बॉम्बे इन्फेरियर व्हिलेज वतन निर्मूलन कायदा, १९५८’ चे उल्लंघन केले, असा मुख्य आरोप आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत पार्थ पवार यांचे व्यावसायिक भागीदार/मामेभाऊ दिग्विजय पाटील यांच्यासह तीन जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत.

याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या जमीन व्यवहाराशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी आपल्या नावाचा गैरवापर केलेला चालणार नाही असे सांगून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जरूर चौकशी करावी अशी भूमिका घेतली आहे. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले असून, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवली आहे.