पुणे पोलीस आयुक्तांची महत्त्वाची माहिती !
पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील ४० एकर जमीन खरेदी प्रकरणामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार अडचणीत आले आहेत. हे प्रकरण बाहेर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी करण्याचे आणि त्यात काही तथ्य आढळल्यास कारवाई करण्याचे संकेत दिले होते.
त्यानंतर वेगाने चक्र फिरली. काल या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यात आला. पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी आज (शनिवारी) माध्यमांशी बोलत असताना दाखल झालेल्या गुन्ह्याची माहिती दिली.
माध्यमांशी बोलताना अमितेश कुमार म्हणाले, जमीन खरेदी प्रकरणात तहसीलदार आरोपी क्रमांक एक आहे. इतर आठ आरोपी आहेत. तक्रार प्राप्त झाली त्यानुसार गुन्हा दाखल झाला असून संबंधित प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (ईओडब्लू) वर्ग करण्यात आले आहे.
गुन्ह्यात पार्थ पवारांचे नाव नाही
पार्थ पवार यांच्यावर विरोधकांनी बरेच आरोप केले. अमेडिया होल्डिंग्ज एलएलपी या कंपनीत त्यांची भागीदारी असल्यामुळे त्यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. मात्र या प्रकरणात त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला नाही. पत्रकारांनी अमितेश कुमार यांना याबद्दल प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, सध्या या प्रश्नावर टिप्पणी करणे संयुक्तिक होणार नाही. तक्रार प्राप्त झाली, त्या अनुषंगाने गुन्हा दाखल झाला आहे. तपास जसा पुढे जाईल, त्यानुसार त्यावर बोलणे योग्य होईल.
अमेडिया होल्डिंग्ज एलएलपी या कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांवर संशय व्यक्त होत असून अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. त्यामुळे कंपनीच्या सर्व संचालकांची चौकशी होणार का? असाही प्रश्न पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना विचारण्यात आला होता. माध्यमांच्या प्रश्नाचा रोख पार्थ पवार यांच्याकडे होता. मात्र त्यावर पोलीस आयुक्तांनी थेट भाष्य केलेले नाही. सदर प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग केलेले असून तेच या प्रकरणाची पुढील चौकशी करतील. चौकशीत जी तथ्य समोर येतील, ते त्या त्या वेळी सांगितले जाईल, असे त्यांनी म्हटले.
प्रकरण काय आहे ?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ संचालक असलेल्या अमेडिया होल्डिंग्ज एलपीपी या कंपनीने मुंढवा परिसरातील महार वतनाची सुमारे ४० एकर जागा तीनशे कोटी रुपयांना विकत घेतली. कायद्यानुसार महार वतनाची जागा सरकारच्या परवानगीशिवाय विकता येत नाही. तसेच, ती हस्तांतरित किंवा गहाणही ठेवता येत नाही. मात्र, ४० एकरांचा हा भूखंड पार्थ यांच्या कंपनीने घेतला असून, जमीन व्यवहाराची किंमत कमी दाखवून मुद्रांक शुल्कही बुडविण्यात आला आहे. हा प्रकार पुढे आल्यानंतर नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून त्याची तातडीने दखल घेण्यात आली.


