जळजीवन मिशनच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्याची राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेची मागणी

ठाणे जिल्हा ग्रामीण प्रतिनिधि विकी जाधव 

मुंबई :  महाराष्ट्र राज्य पाणी पुरवठा कंत्राटदार संघटनेच्यावतीने जळजीवन मिशन योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये निर्माण झालेल्या अडथळ्यांकडे लक्ष वेधत तत्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री मा. गुलाबराव पाटील यांच्याकडे करण्यात आली आहे. दिनांक 06 डिसेंबर 2024 रोजी सांगोला येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीनंतर सर्व जिल्ह्यांतील प्रतिनिधी व सदस्यांच्या वतीने हे निवेदन सादर करण्यात आले.

राज्याध्यक्ष इंजी. मिलिंद भोसले यांनी पाठवलेल्या निवेदनात जळजीवन मिशनच्या विविध कामांमध्ये अडथळे, विलंब, तांत्रिक अडचणी आणि प्रलंबित आर्थिक देयके त्वरित मार्गी लावण्याची मागणी केली आहे. जळजीवन मिशनमध्ये जलयुक्त भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी कंत्राटदारांच्या वेळेवर कामाला प्रोत्साहन मिळणे अत्यावश्यक असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.

संघटनेच्या प्रमुख मागण्या :

१) प्रलंबित निधीची तत्काळ पूर्तता

जळजीवन मिशन योजनेअंतर्गत विविध कामांबाबत अंदाजे १००८ कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. या निधीअभावी चालू कामांमध्ये अडथळे निर्माण होत असून, कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी त्वरित निधी उपलब्ध करून देण्याची संघटनेची पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची मागणी आहे.

२) कार्यान्वयन केंद्राने देय असलेली रक्कम २०२८ पूर्वी मुक्त करण्याची गरज केंद्र शासनाने २०२८ पर्यंत निधी देण्याचा कालावधी दिला आहे. मात्र, राज्य शासनाने सर्व कामांकरिता आवश्यक निधीची उपलब्धता तत्काळ करावी, अशी संघटनेची मागणी आहे.

३) प्रलंबित एस.डी./ईएमडी/एफडीआर ची मुक्तता कंत्राटदारांनी पूर्ण क्षमतेने कामे पूर्ण केल्यानंतरही त्यांच्या सुरक्षा ठेव (SD/EMD/FDR) रक्कमेची मुक्तता वेळेत न होणे ही मोठी समस्या असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. विलंबित देयकांमुळे अनेक कंत्राटदारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे ही सर्व देयके त्वरित देण्याची मागणी पुन्हा अधोरेखित करण्यात आली.

४) निविदा प्रक्रियेमध्ये आवश्यक सुधारणा निविदा प्रक्रियेत स्थानिक पातळीवर घेतले जाणारे मनमानी निर्णय, तांत्रिक अडथळे, वाद–संवादांची विलंबित हाताळणी यामुळे कंत्राटदारांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याचे संघटनेने सांगितले.

या अनुषंगाने निविदा प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुटसुटीत करण्यासाठी स्पष्ट दिशानिर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

५) काम करणाऱ्या अभियंत्यांना प्रलंबित मान्यता व प्रमाणपत्रांची तत्काळ उपलब्धता कामांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे नवीन मान्यता व प्रमाणपत्रे उशिरा दिली जातात. परिणामी कामांच्या देयकांमध्ये अनावश्यक विलंब होतो. त्यामुळे अभियंत्यांना वेळेत मंजुरी देऊन देयक प्रक्रिया गतीमान करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

६) संघटनेशी समन्वय ठेवून सकारात्मक निर्णय घेण्याची विनंती राज्याच्या सर्व कंत्राटदारांच्या वतीने संघटनेने स्पष्ट केले की, शासनाने लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

दिनांक 20/12/2024 रोजी याबाबत राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.

मंत्री पाटील यांच्याकडे निवेदन सादर

सदर निवेदन माननीय मंत्री गुलाबराव पाटील यांना पाठवण्यात आले असून, या मागण्यांवर शासनाने त्वरित पावले उचलावीत अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे.

निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जलजीवन मिशन संचालक तसेच सर्व जिल्हाधिकारी यांनाही पाठवण्यात आलेल्या आहेत.