जमीन व्यवहारात मोठा स्फोटक बदल! १-२ गुंठ्यांना कायदेशीर मान्यता; बेकायदेशीर लेआऊटवर गदा

प्रतिनिधी : प्रताप नागरे, वाशिम

महाराष्ट्र शासनाने जमीन खरेदी-विक्रीच्या क्षेत्रात ऐतिहासिक आणि धाडसी निर्णय घेत भूमी व्यवहारात पारदर्शकतेचा नवा अध्याय सुरू केला आहे. अनेक वर्षांपासून १ ते २ गुंठ्यांच्या छोट्या भूखंडांच्या खरेदी-विक्रीवर असलेले तांत्रिक अडथळे आणि कागदोपत्री निर्बंध आता शिथिल करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण, निमशहरी आणि शहरी भागातील लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, जमीन व्यवहारातील अनिश्चितता कमी होण्याची चिन्हे आहेत.

🚫 अनधिकृत व्यवहारांना आळा; शासनाच्या महसूलात भर

छोट्या भूखंडांच्या व्यवहारात यापूर्वी नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. परिणामी अनेक व्यवहार साध्या कागदावर किंवा नोटरीवर केले जात होते, ज्यांना कायदेशीर वैधता नव्हती. या नव्या धोरणामुळे सर्व व्यवहार अधिकृत नोंदणीद्वारे होणार असल्याने शासनाला स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्काच्या माध्यमातून मोठा महसूल मिळणार आहे. त्याचबरोबर बेकायदेशीर लेआऊट्स, फसवणूक आणि दलालांची मनमानी यावरही आळा बसणार आहे.

💻 डिजिटल नोंदणीमुळे व्यवहार पारदर्शक

डिजिटल नोंदणी प्रणालीला प्राधान्य देत शासनाने जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यावर भर दिला आहे. सातबारा उतारा, मालकी हक्क, पूर्वीचे व्यवहार यांची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध होणार असल्याने नागरिकांना प्रत्यक्ष कार्यालयांची धावपळ करावी लागणार नाही. मध्यस्थांची गरज कमी होईल आणि भविष्यातील न्यायालयीन वादांमध्येही घट अपेक्षित आहे.

⚖️ ‘वर्ग-१’ आणि ‘वर्ग-२’ जमिनींचा संभ्रम दूर

‘वर्ग-१’ आणि ‘वर्ग-२’ या संज्ञांमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम होता. वर्ग-१ जमीन पूर्ण मालकी हक्काची असते, तर वर्ग-२ जमिनीवर काही शासकीय अटी लागू असतात. नव्या नियमानुसार ठराविक शुल्क भरून वर्ग-२ जमीन वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या हक्कप्रश्नांना दिलासा मिळणार आहे.

🏠 मध्यमवर्गीयांचे घराचे स्वप्न साकार

शहरांच्या बाहेरील भागात किंवा गावात छोट्या जागेवर स्वतःचे घर उभारण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. अधिकृत नोंदणीमुळे बँकांकडून कर्ज मिळवणे सुलभ होईल, ज्यामुळे घरबांधणीला चालना मिळेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळेल.

🌾 अल्पभूधारकांसाठी आर्थिक बळ

छोट्या भूखंडधारक शेतकऱ्यांसाठीही हा निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे. पारदर्शक व्यवहारामुळे त्यांच्या मालमत्तेला योग्य बाजारभाव मिळण्याची शक्यता वाढेल. दलालांच्या हस्तक्षेपाला मर्यादा येतील आणि थेट व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळेल.

🛑 फसवणुकीला लगाम

एकाच जागेची अनेकांना विक्री, बनावट कागदपत्रे आणि न्यायालयीन लढाया — या समस्यांमुळे सामान्य नागरिक त्रस्त होते. नव्या नियमांमुळे प्रत्येक व्यवहार नोंदणीकृत आणि अधिकृत होणार असल्याने अशा प्रकारच्या फसवणुकींवर मोठा आळा बसणार आहे.

—

🔎 व्यवहार करताना घ्यावयाची खबरदारी

नियम शिथिल झाले असले तरी नागरिकांनी व्यवहार करताना सातबारा उतारा, मालकी हक्काची खात्री, स्थानिक प्रशासनाची परवानगी आणि संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची खात्री करूनच पैसे द्यावेत. संशयास्पद व्यवहारात तहसील कार्यालय, नोंदणी कार्यालय किंवा कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे हितावह ठरेल.

✍️ प्रतिनिधी प्रताप नागरे टिप्पणी

भूमी व्यवहारातील पारदर्शकता, कायदेशीर सुरक्षितता आणि डिजिटल व्यवस्थापन या त्रिसूत्रीवर आधारित हा निर्णय राज्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला गती देणारा ठरू शकतो. मात्र, प्रभावी अंमलबजावणी आणि काटेकोर नियंत्रण यावरच या निर्णयाचे खरे यश अवलंबून असेल. शासनाचा पुढाकार स्वागतार्ह असला, तरी प्रशासनाने दक्षता आणि जबाबदारीची भूमिका बजावणे अत्यावश्यक आहे.