उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही राज्यात जीवघेणे गतिरोधक; विकी जाधव यांचे शासनाला निवेदन

ठाणे ग्रामीण प्रतिनिधी,विकी जाधव

बदलापूर : महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये रस्त्यांवर उभारण्यात आलेले नियमबाह्य व धोकादायक गतिरोधक (Speed Breakers) नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण करत असल्याचा गंभीर मुद्दा पुढे आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पत्रकार व कायद्याचे अभ्यासक विकी कुंडलिक जाधव यांनी राज्य शासनाकडे अधिकृत निवेदन सादर करून तात्काळ कारवाईची मागणी केली आहे.

जाधव यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे की राज्यातील अनेक महानगरपालिका, नगरपरिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात गतिरोधक उभारण्यात आले असून त्यातील अनेक गतिरोधक हे कोणत्याही तांत्रिक निकषांचे पालन न करता, परवानगीशिवाय व चुकीच्या पद्धतीने बांधण्यात आलेले आहेत. यामुळे वाहनचालकांना त्रास होत असून अपघातांची शक्यता वाढली आहे.

या संदर्भात Bombay High Court यांनी

Suo Motu Writ Petition (PIL) No. 3 of 2005 – Kewal Semlani vs Commissioner, Municipal Corporation of Greater Mumbai

या प्रकरणात दिलेल्या आदेशाचा उल्लेख जाधव यांनी केला आहे. न्यायालयाने या आदेशात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की राज्यातील सर्व गतिरोधक हे Indian Roads Congress (IRC) च्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार असणे बंधनकारक असून नियमबाह्य गतिरोधक हटविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तथापि, सदर न्यायालयीन आदेश असूनही राज्यात अनेक ठिकाणी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत असल्याचे जाधव यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

जाधव यांनी राज्याच्या Urban Development Department, Maharashtra कडे ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवून पुढील मागण्या केल्या आहेत:

•राज्यभर सर्व गतिरोधकांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे

•नियमबाह्य व धोकादायक गतिरोधक तात्काळ हटविण्यात यावेत

•IRC निकषांनुसारच गतिरोधक उभारणी अनिवार्य करण्यात यावी

•यासाठी तात्काळ शासन परिपत्रक (GR) काढण्यात यावे

या निवेदनाच्या प्रती राज्याचे मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

दरम्यान, नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा गंभीर विषय असून शासनाने याकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. आता या निवेदनावर शासन कोणती कार्यवाही करते याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.