दै चालु वार्ता 
SIR चे काम करणाऱ्या न्यायाधीशांवरील हल्ला प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारला फटकारले !
पश्चिम बंगालमधील मालदामध्ये मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) कामात गुंतलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांवर झालेल्या दगडफेक आणि लाठीचार्जच्या घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे.
न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी केंद्रीय दल तैनात करण्याचे न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सक्त आदेश दिले आहेत.
एसआयआर दरम्यान बंगालमध्ये मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या सुमारे ५० लाख लोकांचे आक्षेप आणि दाव्यांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांची नियुक्ती केली आहे. बुधवारी आंदोलकांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. न्यायालयाने या घटनेची दखल घेतली असून यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचौली यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची दखल घेतली. आंदोलकांनी न्यायिक अधिकाऱ्यांना दुपारपासून रात्र होईपर्यंत ओलीस ठेवले होते आणि रात्री जेव्हा त्यांनी निघून जाण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांच्या वाहनांवर दगडफेक आणि लाठीचार्ज करण्यात आला. न्यायालयाने या घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे.
न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आदेश दिला की, हे अधिकारी जिथे कुठे राहत आहेत, तिथे त्यांना सुरक्षा पुरवावी. गरज पडली त्यांच्या कुटुंबीयांनाही सुरक्षा पुरवावी. निवडणूक आयोगाने योग्य ती कारवाई करावी आणि राज्य सरकारने आयोगाच्या निर्देशांनुसार कार्यवाही करावी.” असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात, “जिथे दाव्यांचे निराकरण होत आहे, तिथे एका वेळी पाचपेक्षा जास्त लोकांना एकत्र जमण्याची परवानगी देऊ नये.” असेही म्हटले आहे. खंडपीठाने मुख्य सचिव, डीजीपी, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, त्यांच्यावर कारवाई का करू नये याचे स्पष्टीकरण मागितले आहे.
न्यायालयाने या अधिकाऱ्यांना ६ एप्रिल रोजी होणाऱ्या ऑनलाइन सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचा आदेशही दिला. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले की, या घटनेची चौकशी सीबीआय किंवा एनआयए यांसारख्या निष्पक्ष संस्थेकडून करून घ्यावी. तपास यंत्रणेला आपला अहवाल थेट सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचा आदेशही देण्यात आला.
सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीशांनी पश्चिम बंगालच्या महाधिवक्त्यांना फटकारत, “दुर्दैवाने, तुमच्या राज्यातील प्रत्येक अधिकारी राजकीय भाषा बोलतो. दंगलखोर कोण होते हे आम्हाला माहीत नाही असे तुम्हाला वाटते का?” मी पहाटे २ वाजेपर्यंत परिस्थितीचा आढावा घेत होतो.? असे म्हणत चांगलेच खडसावले
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, मालदाचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक (डीएम) आले नाहीत. उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी पोलीस महासंचालकांशी (डीजीपी) संपर्क साधला आणि त्यानंतरच न्यायिक अधिकाऱ्यांना रात्री उशिरा निघता आले, तरीही त्यांच्यावर दगडफेक झाली. त्यांनी सांगितले की, हे केवळ न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या छळाचे प्रकरण नाही तर हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराला दिलेले आव्हान आहे.
सरन्यायाधीशांनी याविषयी बोलताना, “उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी कळवले होते की मुख्य सचिवांचा नंबर व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध नव्हता. या घटनेच्या स्वरूपामुळे न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या मनोधैर्यावर परिणाम होऊ शकतो” असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. टीएमसीच्या वकिलांनी जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्रे मागवण्याची मागणी केली.
एसआयआरला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल हे देखील न्यायालयात उपस्थित होते. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे, ही टिप्पणी काढून टाकण्याची सिबल यांनी सरन्यायाधीशांना विनंती केली.
न्यायमूर्ती बागची यांनी यावर उत्तर देताना, ‘आम्ही तुमच्या विनंतीचा विचार करू, पण हे लक्षात घ्या की ही टिप्पणी तुमच्यासाठी एक आव्हान आहे.’ ते चुकीचे सिद्ध करा. असे आव्हान दिले आहे.
