आप ने खासदार राघव चड्ढा यांना उपनेतेपदावरून हटवलं, राज्यसभेत बोलण्यावरही घातली बंदी…

आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांना त्यांच्याच पक्षाने मोठा धक्का दिला आहे. आम आदमी पक्षाने चड्ढा यांना राज्यसभेतील उपनेतेपदावरून हटवले आहे.

चड्ढा यांच्या जागी आता आपचे खासदार अशोक मित्तल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

आम आदमी पक्षाने राज्यसभा सचिवालयाला राघव चड्ढा यांना पक्षाचे नेते या नात्याने सभागृहात बोलण्याची संधी नाकारण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे. त्यामुळे आता चढ्ढा यांच्या राज्यसभेतील बोलण्याच्या वेळ कमी केला जाणार आहे.

आश्चर्याची बाब म्हणजे मागील काही काळापासून राघव चड्ढा संसदेत जनतेशी निगडीत असलेल्या विविध प्रश्नांवर आवाज उठवत आहेत. ते लोकांसाठी फायद्याचे असणारे अनेक मुद्दे अत्यंत आक्रमकपणे मांडत आहेत. अशा वेळी त्यांना पक्षाने उपनेते पदावरून हटवल्यामुळे विविध चर्चांना उधाण आलं आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राघव चड्ढा हे पक्षाशी सल्लामसलत न करताच काही विशिष्ट मुद्द्यांवर भाष्य करत होते. तसेच, राज्यसभेत आपण कोणते मुद्दे उपस्थित करणार आहोत, याविषयी त्यांनी पक्षाला आधी कसलीही कल्पनाही देत नव्हते. त्यामुळे त्यांच्यावर ही शिस्तभंगाची कारवाई केल्याचं सांगितलं जात आहे.

दरम्यान, मागील आठवड्यात आम आदमी पक्षाने आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाच्या स्टार प्रचारकांच्या यादी जाहीर केली होती. यामध्येही चड्ढा यांना स्थान देण्यात आले नव्हते. या सर्व प्रकरणाला पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाशी संबंधित महत्त्वाच्या घडामोडींवर चड्ढा यांनी बाळगलेलं मौन कारणीभूत असल्याचं सांगितलं जात आहे.

कारण 2025 च्या दिल्ली निवडणुकीतील पक्षाच्या पराभवानंतर चड्ढा यांनी स्वतःला पक्षाच्या धोरणापासून दूर रहात. पक्षाऐवजी त्यांनी समाजातील इतर विषयांना प्राधान्य दिल्याचं पाहायला मिळालं. तर फेब्रुवारी महिन्यात दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात न्यायालयाने आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना दोषमुक्त केलं.

मात्र, यावरही खासदार राघव चड्ढा यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती. त्यामुळे ते पक्षाच्या धोरणापासून लांब गेल्याची चर्चा सुरू होती. अशातच आता त्यांच्यावर पक्षाने केलेल्या कारवाईमुळे या चर्चांमध्ये तथ्य असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

तर , चड्ढा यांनी मागील काही काळापासून संसदेत जनतेशी निगडीत महत्त्वाचे प्रश्नांना वाचा फोडल्यामुळे त्यांची सोशल मीडियावर चांगली क्रेझ निर्माण झाली आहे. यामध्ये ब्लिकिंट डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न, लोकप्रतिनिधींना माघारी बोलावण्याच्या अधिकार, मोबाईल रिचार्ज अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांना हात घातला होता. अशातच आता पक्षाने त्यांच्या बोलण्यावर मर्यादा आणल्यामुळे अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत.