LLB CET मध्ये वादग्रस्त प्रश्ना बाबद पत्र. आ.कुल यांच्या पाठपुराव्यानंतर विभागाची ग्वाही, ‘पुन्हा चूक होणार नाही’

दौंड प्रतिनिधी अंकुश काळे 

राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष (CET Cell) मार्फत घेण्यात आलेल्या LLB-3 Year CET परीक्षेत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा एकेरी व अनादरयुक्त उल्लेख करण्यात आल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आल्याने राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत असून राजकीय व सामाजिक स्तरावरही याचे पडसाद उमटताना दिसत आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, दि. २ एप्रिल २०२६ रोजी पार पडलेल्या LLB-3 Year CET ऑनलाइन परीक्षेतील सामान्य ज्ञान विभागात “शिवाजीच्या मंत्रीमंडळाचे नाव काय होते?” असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत व स्वराज्याचे संस्थापक असलेल्या थोर महापुरुषांचा असा एकेरी उल्लेख झाल्याने विद्यार्थ्यांसह शिवप्रेमी नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. अनेक परीक्षार्थींनी हा प्रकार अत्यंत खेदजनक असल्याचे सांगत याविरोधात आवाज उठवला.

या घटनेनंतर संतप्त परीक्षार्थींनी दौंडचे आमदार राहुल कुल यांच्याकडे निवेदन देऊन तक्रार केली. त्यानंतर आमदार कुल यांनी तात्काळ दखल घेत राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष, मुंबई येथील आयुक्तांना पत्र पाठवून या प्रकाराची गंभीरता अधोरेखित केली. आपल्या पत्रात त्यांनी संबंधित प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या समिती व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

तसेच CET Cell ने या गंभीर चुकीबद्दल तात्काळ सार्वजनिकरीत्या माफी मागावी, भविष्यात अशा प्रकारची घटना घडू नये यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत आणि सर्व शासकीय व शैक्षणिक साहित्यात “छत्रपती शिवाजी महाराज” असा पूर्ण व आदरयुक्त उल्लेख अनिवार्य करण्यात यावा, अशा ठोस मागण्या आमदार कुल यांनी केल्या आहेत.

दरम्यान, या प्रकरणाची दखल घेत संबंधित विभागाने आमदार राहुल कुल यांच्याशी संपर्क साधत भविष्यात अशी चूक पुन्हा होणार नाही, याची ग्वाही दिल्याची माहिती समोर आली आहे. तरीही या घटनेमुळे शैक्षणिक यंत्रणेतील निष्काळजीपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.

या प्रकरणामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये व नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.