दै चालु वार्ता 
महिला आरक्षणासाठी ऐतिहासिक घटनादुरुस्ती; दक्षिण भारतात मात्र चिंतेचे वातावरण…
केंद्र सरकार 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांपासून महिलांसाठी 33% आरक्षण लागू करण्याच्या दृष्टीने लोकसभेच्या जागा 543 वरून 850 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आणत आहे. नारी शक्ती वंदन अधिनियम अंमलात आणण्यासाठी सरकार 16-18 एप्रिल रोजी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात घटनादुरुस्ती विधेयक सादर करणार आहे.
मात्र या प्रस्तावावरून दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये मोठी चिंता आणि तीव्र विरोध व्यक्त होत आहे.
काय आहे सरकारचा प्रस्ताव?
सरकारी सूत्रांनी News18 ला सांगितले की लोकसभेत 850 जागा करण्याचा प्रस्ताव आहे. यापैकी 815 जागा राज्यांसाठी आणि उर्वरित 35 जागा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राखण्यात येणार आहेत. सर्व राज्यांच्या जागांमध्ये समान प्रमाणात 50% वाढ होणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
सूत्रांनी आश्वस्त केले की 2011ची लोकसंख्या बंधनकारक घटक राहणार नाही. याचा अर्थ प्रमाणशीरदृष्ट्या काहीही बदलत नाही. दक्षिणेकडील राज्यांना त्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होण्याची चिंता यामुळे दूर होईल.
ते पुढे म्हणाले, दक्षिण राज्यांना कोणताही तोटा होणार नाही. आज जे प्रमाण अस्तित्वात आहे ते तसेच राखले जाईल. एकूण जागांची संख्या 50% ने वाढून 850 होईल आणि प्रत्येक राज्याच्या जागांची संख्याही 50% ने वाढेल.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी X वर लिहिले की “काही लोक चुकीची आकडेवारी देऊन दक्षिण भारतीय राज्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याच्या बाबतीत राजकारण होता कामा नये. सर्व राजकीय पक्ष नारी शक्तीसाठी एकजूट आहेत.
या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की केवळ जनगणनेवर आधारित परिसीमन झाले असते तर दक्षिण राज्यांच्या जागा उत्तर राज्यांच्या तुलनेत कमी झाल्या असत्या. मात्र सरकारच्या नव्या सूत्रानुसार सर्वच राज्यांच्या जागा वाढणार आहेत.
दक्षिण राज्यांची चिंता काय आहे?
दक्षिणेकडील राज्यांना मुख्यतः भीती आहे की लोकसंख्याधारित परिसीमनामुळे संसदेतील त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणावर घटेल. याला अनेकदा “यशाची शिक्षा” असे म्हटले जाते, कारण या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंब नियोजन धोरणे प्रभावीपणे राबवली तर उत्तरेकडील राज्यांत लोकसंख्या वाढ खूपच जास्त राहिली.
परिसीमनाचा उद्देश “एक व्यक्ती, एक मत” हे तत्त्व सुनिश्चित करणे हा आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या उत्तरेकडील राज्यांत वेगाने लोकसंख्यावाढ झाल्याने त्यांना अधिक जागा मिळतील, तर केरळ आणि तामिळनाडूसारख्या दक्षिणेकडील राज्यांचा लोकसभेतील सापेक्ष वाटा कमी होऊ शकतो.
सत्तेचे संतुलन उत्तरेकडे झुकल्यास राष्ट्रीय धोरणे उत्तरेकडील प्राधान्यक्रमांना अनुसरून तयार होण्याची शक्यता आहे. दक्षिणेकडील नेत्यांना भीती आहे की महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुद्द्यांवर त्यांच्या राज्यांचा आवाज दुर्लक्षित होईल.
वित्त आयोगाच्या सूत्रात लोकसंख्या हा प्रमुख घटक असल्याने दक्षिणेकडील राज्यांना आधीच कमी केंद्रीय निधी मिळण्याची भीती आहे. राष्ट्रीय GDP मध्ये अधिक योगदान देत असूनही.
दक्षिण राज्यांचे नेते म्हणतात की शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि महिला सक्षमीकरणात गुंतवणूक करून कमी प्रजनन दर मिळवलेल्या राज्यांना बक्षीस मिळायला हवे शिक्षा नाही.
दक्षिण पक्षांचा तीव्र विरोध
तेलंगणाचे BRS कार्याध्यक्ष KT रामाराव यांनी केंद्र सरकारला कडक इशारा दिला. ते म्हणाले की परिसीमनामुळे दक्षिण राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी झाले, तर हे केवळ राजकीय किंवा विधायी क्षेत्रापुरते मर्यादित राहणार नाही संपूर्ण दक्षिण भारतात व्यापक जनआंदोलन भडकू शकते. त्यांनी सोशल मीडियावर केंद्र सरकारला जमिनीवरील वास्तव समजून घेण्याचे आणि “दिल्लीत सत्तेवर असलेले शहाणपणाने ऐकतील आणि योग्य कृती करतील” अशी आशा व्यक्त केली.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केंद्राच्या प्रस्तावित परिसीमनाचा राज्यावर होणाऱ्या परिणामांवर चर्चा करण्यासाठी बुधवारी DMK खासदारांची आणीबाणी बैठक बोलावली. मात्र AIADMK चे महासचिव एडप्पडी के. पलानीस्वामी यांनी स्टॅलिन यांच्या विरोधावर टीका करत सांगितले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी आधीच आश्वासन दिले आहे की हे तामिळनाडूवर परिणाम करणार नाही.
डाव्या पक्षांच्या नेत्यांनी मंगळवारी महिला आरक्षण आणि परिसीमनाशी संबंधित प्रस्तावित घटनादुरुस्तींवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. भारताच्या संघराज्यीय रचनेवर आणि राजकीय समतोलावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाबद्दल त्यांनी इशारा दिला.
महिला आरक्षणाच्या ऐतिहासिक निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकार लोकसभेच्या जागा 50% ने वाढवणार आहे. सर्व राज्यांच्या जागा समान प्रमाणात वाढवून दक्षिण राज्यांच्या चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र दक्षिण भारतातील राजकीय पक्ष अजूनही सावध आहेत. येत्या 16-18 एप्रिलच्या विशेष संसद अधिवेशनात हे विधेयक सादर झाल्यानंतर देशातील राजकीय वातावरण कसे बदलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
