महिला आरक्षणाचा कायदा त्वरित लागू करा; उद्धव ठाकरेंची केंद्र सरकारकडे मागणी…

लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारा २०२३ चा कायदा सरकारने त्वरित लागू करावा. मात्र, मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची (सीमांकनाची) प्रक्रिया स्थगित करावी, अशी मागणी ठाकरेसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

मुंबईत दिलेल्या एका संक्षिप्त निवेदनात ठाकरे म्हणाले, मतदारसंघांची पुनर्रचना हा केवळ एखाद्या राजकीय पक्षाच्या भविष्याचा प्रश्न नसून, तो देशाच्या भविष्याशी संबंधित एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे.

संसदेने मंजूर केलेला २०२३ चा कायदा त्वरित लागू करा, जो लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण प्रदान करतो.

मात्र, मतदारसंघ पुनर्रचनेची प्रक्रिया सध्या तरी स्थगित केली पाहिजे, कारण हा राष्ट्रीय महत्त्व असलेला विषय आहे. त्यावर अधिक सखोल चर्चेची आवश्यकता आहे, असे त्यांनी म्हटले. दरम्यान, संसदेचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन सुरू आहे.

या अधिवेशनात नारी शक्ती वंदन अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि त्याची २०२९ मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी, तसेच सीमांकन आयोग स्थापन करण्यासाठी मांडण्यात आलेल्या तीन विधेयकांवर चर्चा सुरू झाली आहे. महिला आरक्षण कायद्यात आवश्यक बदल करण्यासाठीचे संविधान (१३१ वी सुधारणा) विधेयक गुरुवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले.

दोन सामान्य विधेयके देखील सभागृहात सादर करण्यात आली. संविधान सुधारणा विधेयकानुसार, लोकसभेच्या जागांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून वाढवून जास्तीत जास्त ८५० पर्यंत नेली जाईल. २०२९ च्या संसदीय निवडणुकांपूर्वी महिला आरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ही वाढ केली जाईल.