घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यास लोकशाही संपुष्टात येईल; प्रियांका गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल…

केंद्र सरकारने संस्थांवर दबाव आणून लोकशाही कमकुवत करण्याचे काम आधीच सुरू केले होते, मात्र आता घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या माध्यमातून लोकशाहीवर थेट आणि उघड हल्ला चढवण्यात आला आहे, असा सणसणीत आरोप काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी वद्रा यांनी गुरुवारी लोकसभेत केला.

जर हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले, तर भारतातील लोकशाहीचा अंत होईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. महिला आरक्षण कायद्यातील सुधारणा आणि परिसीमन आयोग स्थापन करण्यासंदर्भात मांडण्यात आलेल्या तीन विधेयकांवरील चर्चेत प्रियांका गांधी सहभागी झाल्या होत्या.

यावेळी त्यांनी सरकारला थेट सवाल केला की, लोकसभेच्या सध्याच्या ५४३ जागांवरच महिलांना ३३ टक्के आरक्षण का दिले जाऊ शकत नाही? सरकारच्या नवीन प्रस्तावानुसार, २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे परिसीमन करून लोकसभेच्या जागांची संख्या ८१५ पर्यंत वाढवण्याचे नियोजित आहे. वरवर पाहता हे पाऊल योग्य वाटत असले, तरी यातील तांत्रिक गुंतागुंत आणि बारीक तपशील वाचल्यावर त्यामागील राजकीय हेतू स्पष्टपणे दिसून येतो, अशी टीका त्यांनी केली.

निवडणूक आयोग, न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमे यांसारख्या लोकशाहीच्या आधारस्तंभांवर दबाव टाकून पायमल्ली करण्याची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे. अशातच प्रस्तावित परिसीमन आयोगाचे केवळ तीन सदस्य राज्यांचे भवितव्य आणि संसदेतील त्यांचे प्रतिनिधित्व ठरवणार आहेत, ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे प्रियांका गांधी यांनी नमूद केले.

भाजप सरकार महिला आरक्षणाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी महिलांची दिशाभूल करणाऱ्यांना त्या अचूक ओळखतात, असा टोलाही त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लगावला. महिला आरक्षणाचा इतिहास मांडताना त्यांनी मोतीलाल नेहरू यांच्यापासून ते राजीव गांधी यांच्या योगदानापर्यंतचा उल्लेख केला. महिलांना समान हक्क देण्याचा ठराव कराची अधिवेशनात मांडला गेला होता, याची आठवण त्यांनी करून दिली.

पुढे राजीव गांधी यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला आरक्षणासाठी पुढाकार घेतला आणि नरसिंह राव सरकारच्या काळात ते प्रत्यक्षात आले. तसेच २०१८ मध्ये राहुल गांधी यांनीही या विषयावर पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते, याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. काँग्रेसचा महिला आरक्षणाला पूर्ण पाठिंबा आहे, परंतु सरकारने आणलेल्या या नवीन विधेयकाने चर्चेची मूळ दिशाच बदलली आहे.

महिला आरक्षणाच्या नावाखाली परिसीमनाचा जो राजकीय खेळ खेळला जात आहे, तो देशाच्या लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले. गुरुवारी लोकसभेत १३१ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकासह दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि जम्मू-काश्मीरसाठीच्या अन्य दोन विधेयकांवर चर्चा होऊन ती मतदानासाठी मांडण्यात आली.