दै चालु वार्ता 
सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वाचा निर्णय; स्पष्ट शब्दांत सांगितलं, ‘लोकशाहीत…
लोकशाहीतील सर्वात महत्त्वाचा हक्क मानल्या जाणाऱ्या मतदानाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वपूर्ण आणि चर्चेचा विषय ठरलेली याचिका सुनावणीसाठी आली. या याचिकेत देशात मतदान अनिवार्य करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
तसंच, जाणीवपूर्वक मतदान न करणाऱ्या नागरिकांवर शिक्षेची तरतूद करावी आणि त्यांच्याकडून काही सरकारी सुविधा काढून घ्याव्यात, असा प्रस्तावही यामध्ये मांडण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी स्पष्टपणे फेटाळत लोकशाहीतील वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा पुनरुच्चार केला.
न्यायालयाचा ठाम दृष्टीकोन
मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची दखल घेण्यास नकार देत स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, कोणालाही मतदान करण्यासाठी जबरदस्ती करता येणार नाही. न्यायालयाने नमूद केले की, मतदान हा नागरिकांचा मूलभूत लोकशाही हक्क आहे, कर्तव्य असले तरी तो वापरणे किंवा न वापरणे हा व्यक्तीचा वैयक्तिक निर्णय आहे.
न्यायालयाने यावर भर दिला की, मतदानाचे महत्त्व नागरिकांना पटवून देण्यासाठी व्यापक जनजागृती मोहिमा राबवणे गरजेचे आहे. मात्र, कायद्याच्या माध्यमातून सक्ती करणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत ठरेल.
याचिकाकर्त्यांची भूमिका काय होती?
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित वकिलांनी न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद मांडला की, निवडणूक आयोगाला निर्देश देऊन एक समिती स्थापन केली जाऊ शकते. ही समिती अशा नागरिकांची ओळख पटवू शकते जे कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय जाणीवपूर्वक मतदान करत नाहीत. अशा व्यक्तींवर काही निर्बंध घालणे-उदा. सरकारी योजनांतील लाभ मर्यादित करणे-हा उपाय असू शकतो, असे त्यांनी सुचवले.
व्यवहार्यतेवर न्यायालयाचे प्रश्न
या प्रस्तावावर मुख्य न्यायाधीशांनी गंभीर शंका व्यक्त केल्या. त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करत विचारलं की, देशातील अनेक गरीब आणि रोजंदारीवर जगणारे नागरिक कामाच्या गरजेमुळे मतदान करू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर कारवाई कशी करणार? “मतदान केले नाही म्हणून अशा व्यक्तींना अटक करण्याचा आदेश द्यायचा का?” असा थेट सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
या निरीक्षणातून न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, कायद्याच्या चौकटीतून सक्ती लादताना सामाजिक आणि आर्थिक वास्तवाचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे.
न्यायमूर्तींच्या उदाहरणातून स्पष्टता
सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी खंडपीठातील सहकारी न्यायमूर्ती बागची यांचे उदाहरण देत मुद्दा अधिक स्पष्ट केला. त्यांनी सांगितले की, जर मतदान अनिवार्य केले, तर न्यायमूर्ती बागची यांना त्यांच्या मतदारसंघात मतदान करण्यासाठी पश्चिम बंगालमध्ये जावे लागेल, ज्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचे कामकाज सुरू असते.
यावर न्यायमूर्ती बागची यांनीही प्रतिक्रिया देत न्यायालयीन कामकाजाचे महत्त्व अधोरेखित केले. या उदाहरणातून न्यायालयाने दाखवून दिले की, प्रत्येक व्यक्तीची परिस्थिती वेगळी असते आणि एकसारखा नियम सर्वांवर लागू करणे नेहमीच व्यवहार्य ठरत नाही.
‘धोरणात्मक विषय’ – न्यायालयाचा निष्कर्ष
अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मतदान अनिवार्य करणे हा पूर्णपणे धोरणात्मक विषय आहे. अशा प्रकारचे निर्णय घेणे हे न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र नाही. हा विषय विधिमंडळाच्या अधिकारात येतो आणि अशा धोरणांवर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार संसद किंवा राज्य विधानमंडळांना आहे.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सल्ला दिला की, त्यांनी आपली मागणी संबंधित प्राधिकरण किंवा सरकारसमोर मांडावी.
लोकशाहीतील संतुलनाचा संदेश
या निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाहीतील एक महत्त्वाचा संदेश अधोरेखित केला आहे-हक्क आणि कर्तव्य यामधील संतुलन राखणे आवश्यक आहे. मतदानाचे महत्त्व नक्कीच अनन्यसाधारण आहे, परंतु त्यासाठी सक्तीपेक्षा जागरूकता आणि सहभाग वाढवणे हा अधिक परिणामकारक आणि लोकशाहीस अनुरूप मार्ग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
