पालघर नगरपरिषदेत ‘तातडीची विशेष सभा’ वादात; नोटीस बेकायदेशीर असल्याचा आरोप

तीन दिवसांची मुदत न पाळल्याची तक्रार; नियम ८१ अंतर्गत तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा

पालघर प्रतिनिधी:- मिलिंद चुरी

पालघर नगरपरिषदेची १६ एप्रिल २०२६ रोजी बोलावण्यात आलेली “तातडीची विशेष सभा” कायद्याच्या चौकटीबाहेर असल्याचा आरोप करत नगरसेवक तथा सार्वजनिक बांधकाम समितीचे सभापती चंद्रशेखर गोपीनाथ वडे यांनी पिठासीन अधिकारी तथा नगराध्यक्षांकडे तक्रार दाखल केली आहे. संबंधित सभा तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

वडे यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, १३ एप्रिल २०२६ रोजी सभेची नोटीस पाठवण्यात आली असून सभा १६ एप्रिल रोजी सकाळी ११.३० वाजता आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम ८१ (४) (अ) नुसार विशेष सभेसाठी किमान तीन पूर्ण दिवसांची नोटीस देणे बंधनकारक आहे. या नियमाचे पालन न झाल्यामुळे ही सभा बेकायदेशीर ठरते, असा दावा त्यांनी केला आहे.

तसेच, सभेच्या नोटीसमध्ये “तातडीची विशेष सभा” असा उल्लेख असताना, विषयपत्रिका मात्र नमुना ‘अ’ नुसार देण्यात आल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले आहे. कलम ८१ (४) (ब) अंतर्गत तातडीच्या विशेष सभेसाठी वेगळ्या पद्धतीने विषय मांडणी अपेक्षित असते. त्यामुळे नोटीस व विषयपत्रिकेमध्ये विसंगती असल्याचे वडे यांनी म्हटले आहे.

मुख्याधिकारी व सभाध्यक्ष यांनी कायद्याच्या तरतुदींचे अज्ञान दाखविल्याचा आरोप करत, अशा प्रकारे घेतली जाणारी सभा आणि त्यातील विषय हेही बेकायदेशीर ठरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, सदर तक्रारीची माहिती व कार्यवाहीसाठी म्हणून प्रत जिल्हाधिकारी, पालघर तसेच मुख्याधिकारी तथा सभेचे सल्लागार अधीक्षक आणि माननीय सभा अधीक्षक तथा प्रशासकीय अधीक्षक, पालघर नगरपरिषद यांना पाठविण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे नगरपरिषदेत प्रशासकीय पातळीवरील कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, संबंधित सभेच्या वैधतेबाबत वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांच्या पुढील निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.