भर कोर्टात महिला न्यायाधीशांना समोरासमोर भिडणाऱ्या केजरीवालांना धक्का; याचिका फेटाळत कोर्टाने ठणकावले…

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री व आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली हायकोर्टाने झटका दिला आहे. दिल्ली अबकारी धोरणाशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणीपासून न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी स्वत:ला दूर ठेवावे, अशी मागणी केजरीवाल यांनी केली होती.

त्यांची ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे.

दिल्लीतील स्थानिक न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच अबकारी धोरण प्रकरणातून केजरीवाल यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. त्याविरोधात सीबीआयने दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली आहे. याची पहिली सुनावणी काही दिवसांपूर्वी न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर झाली होती. कोर्टाने सर्व संबंधितांना याप्रकरणी नोटीस बजावली होती.

सुनावणीवर उघडपणे नाराजी व्यक्त करत केजरीवालांनी न्यायमूर्ती शर्मा यांनी स्वत:ला या प्रकरणापासून दूर ठेवण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल होती. आपली बाजू मांडताना केजरीवाल यांनी न्यायमूर्ती शर्मा यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला होता. तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांच्या केंद्र सरकारशी संबंध असल्याने या प्रकरणात हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होण्याची शंका केजरीवालांनी व्यक्त केली होती.

न्यायमूर्ती शर्मा यांनी केजरीवालांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर त्यावर निकाल देताना आपल्यासमोबर या प्रकरणाची सुनावणी होईल, असे स्पष्ट केले. केवळ शंका किंवा संभाव्य पक्षपाताच्या आधारावर न्यायाधीशांना प्रकरणातून दूर करण्याची मागणी योग्य म्हणता येणार नाही. अशा मागण्यांमुळे न्यायाधीशांनी संबंधित प्रकरणांपासून स्वत:ला दूर ठेवले तर तो न्यायव्यवस्थेचा पराभव ठरेल. न्यायव्यवस्था दबावाखाली आल्याचा संदेश जाईल, असे सांगत न्यायमूर्ती शर्मा यांनी केजरीवालांची याचिका फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती शर्मा यांनी निकाल देताना असेही निरीक्षण नोंदविले की, न्यायाधीशांवर करण्यात आलेले वैयक्तिक आरोप हे केवळ संबंधित व्यक्तीवर नसून न्यायव्यवस्थेवरील हल्ला आहे. केवळ आरोप किंवा शंकेच्या आधारावर निर्णय घेता येणार नाही, असेही न्यायमूर्ती शर्मा यांनी याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले. त्यामुळे आता त्यांच्यासमोरच सीबीआयच्या याचिकेवर सुनावणी होणार, हे स्पष्ट झाले आहे.