अभिषेक कळमकरांविरोधात ‘फरार घोषित जाहीरनामा’ची कारवाई सुरू; घरासह सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवली नोटीस…

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहर जिल्हाध्यक्ष तथा माजी महापौर अभिषेक कळमकर याच्याभोवती कायदेशीर कारवाईचा सापळा अधिक घट्ट झाला आहे.

युवतीच्या अत्याचारप्रकरणात पसार असलेल्या अभिषेक कळमकर याला, न्यायालयाने ‘फरार घोषित जाहीरनामा’ नोटीस बजावली आहे. ही नोटीस बजावण्याची कारवाई पोलिसांनी आज सायंकाळी केली. या नोटीसनुसार, अभिषेक कळमकर याला महिन्याभराच्या आत, म्हणजेच, पुढील 16 मे रोजीपर्यंत पोलिस किंवा न्यायालयाससमोर हजर राहावे लागणार आहे.

अभिषेक कळमकर (Abhishek Kalamkar)याच्या घरासह जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिका, जिल्हा परिषद, अशा सार्वजनिक ठिकाणी ही नोटीस पोलिसांकडून चिटकवण्यात आली. या कायदेशीर कारवाईने अभिषेक कळमकर याच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

अभिषेक कळमकर याच्याविरोधात दोन अत्याचाराचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. पहिला गुन्हा (Crime)फेब्रुवारी 2026 मध्ये दाखल झाला. त्यानंतर कळमकर हा पसार झाला. कळमकर याने जामीन मिळवण्यासाठी जिल्हा न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथं दोन्ही ठिकाणी जामीन अर्ज फेटाळण्यात आले.

याच दरम्यान, पोलिसांनी कळमकर याला पकडण्यासाठी सापळा आवळला होता. पारनेरमध्ये कळमकर याने हुलकावणी दिली. याप्रकरणी पारनेर पोलिस ठाण्यात देखील गुन्हा दाखल झाला आहे. पुढे एप्रिल 2026च्या सुरुवातीला पुन्हा कळमकरांविरोधात अत्याचाराप्रकरणात दुसरा गुन्हा दाखल झाला.

अभिषेक कळमकर याला पकडण्यासाठी न्यायालयाने ‘स्टॅडिंग वाॅरंट’ बजावले. या कारवाईत कळमकरच्या मालमत्तेवर देखील टाच येऊ शकते. ही कारवाई सुरू असतानाच, न्यायालयाने तीन दिवसापूर्वी ‘फरार घोषित जाहीरनामा’ नोटीस काढली. ही नोटीस आता पोलिसांनी न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सार्वजनिक केली आहे.

‘फरार घोषित जाहीरनामा’ म्हणजे काय?

ज्या आरोपीविरुद्ध वॉरंट जारी होऊनही तो सापडत नाही, लपून बसला आहे किंवा अटक टाळण्यासाठी पळून गेला आहे, अशा व्यक्तीसाठी हा जाहीरनामा काढला जातो.न्यायालय अशा व्यक्तीला एका विशिष्ट ठिकाणी आणि वेळेत हजर राहण्याचा आदेश देते.

…तर गुन्हेगार फरार घोषित!

हा जाहीरनामा आरोपीच्या घराच्या प्रसिद्ध भागावर, न्यायालयाच्या आवारात किंवा तो सामान्यतः राहत असलेल्या शहरात मोठ्याने वाचून प्रसिद्ध केला जातो. जर घोषित तारखेपर्यंत व्यक्ती हजर झाली नाही, तर ती ‘फरार गुन्हेगार’ म्हणून घोषित केली जाते आणि त्यानंतर त्याची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई सुरू होऊ शकते.