दै चालु वार्ता 
४० हून अधिक शेतकऱ्यांची हायकोर्टात धाव…
कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी अतिशय महत्वपूर्ण ठरणारा ६६.६५ किलोमीटरचा बाह्य रिंगरोड उभारण्यात येत आहे. मात्र हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प मोठ्या अडचणीत सापडला आहे.
बाह्य रिंगरोड भूसंपादनात कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत ४० हून अधिक बाधित शेतकऱ्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. त्यामुळे आता वादाच्या शक्यतेने प्रशासनाची धावपळ उडाली आहे.
पुढील वर्षी नाशिकमध्ये कुंभमेळा आहे. मंत्री गिरीश महाजन हे कुंभमेळा मंत्री म्हणून काम बघत आहे. शहरात हजारो कोटींची कामे सुरु आहेत. बाह्य रिंगरोड हा सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. नाशिकसह दिंडोरी तालुक्यातील २५ गावांमधून हा मार्ग जाणार आहे. त्यासाठी ३६७ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात येत आहे. मात्र, महसूल प्रशासन घाईघाईत संपादनाची प्रक्रिया राबवित असून त्यात कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप बाधित शेतकऱ्यांनी केला आहे.
यासंदर्भात संबंधित ४० हुन अधिक बाधित शेतकऱ्यांनी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने देखील तत्काळ या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत प्रकल्पाशी संबंधित सर्वच विभागांना नोटिसा बजावल्या आहेत. तसेच २८ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करावे असे आदेश दिले आहेत.
याप्रकरणी न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि श्रीराम शिरसाठ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दरम्यान, पुढील सुनावणीप्रसंगी अंतरिम दिलाशाबद्दल निर्णय होणार आहे. त्यामुळे सिंहस्थाच्या अनुषंगाने शासनाचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाचे भवितव्य काय असणार, हे सुनावणीवर अवलंबून आहे.
रिंगरोडसाठी आदिवासी गावांमध्ये भूसंपादन करताना प्रशासनाने पेसा कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप काही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच, कायद्यानुसार संरक्षण मिळणे अपेक्षित असताना प्रशासनाने ते धुडकावले, असा दावा करण्यात आला आहे. त्यात पुर्नवसन व पुर्नस्थापनेवर प्रश्नचिन्ह असून, आदिवासी बांधवांच्या हक्कांवर गदा आणल्याचा आरोप केला जात आहे. दुसरीकडे प्रशासनाच्या दाव्यानुसार ६० टक्के जागामालकांनी प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास संमती दर्शवली. परिणामी, संपूर्ण प्रकल्पासाठी थेट खरेदीची प्रक्रिया राबविली जाऊ शकते, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.
रिंगरोडसाठी थेट खरेदीच्या नावाखाली जिल्हा प्रशासनाने २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यातील तरतुदींकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तब्बल ७ हजार ८०० कोटींचा हा प्रकल्प आहे. त्यातील तीन हजार १०० कोटींचा खर्च हा महामार्गाच्या उभारणीवर केला जाणार आहे. त्यासाठीच्या निविदा प्रक्रियेला मंजुरी मिळाली.
