दै चालु वार्ता 
किमान पगार आणि ‘फिटमेंट फॅक्टर’बाबत कर्मचारी संघटनांची मोठी मागणी; तुमची पगारवाढ किती होणार?
आठवे केंद्रीय वेतन आयोग २८ ते ३० एप्रिल या कालावधीत नवी दिल्ली येथे कर्मचारी प्रतिनिधींसोबत बैठका आयोजित करत असून, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगार वाढीबाबतच्या सल्लामसलत प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून आज (२९ एप्रिल रोजी) बैठक सुरू आहे.
यातील एका महत्त्वच्या बैठकीत, सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील ‘राष्ट्रीय परिषदे’चे प्रतिनिधी (संयुक्त सल्लागार यंत्रणा – कर्मचारी बाजू), न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील वेतन आयोगाला भेटले आणि त्यांनी आपल्या मागण्या व प्रस्ताव सादर केले.
ही बैठक एका व्यापक संवाद प्रक्रियेचा भाग आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत आयोग विविध राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यरत असलेल्या कामगार संघटना व संस्थांकडून निवेदने मागवत आहे, तसेच त्यांच्याशी चर्चा करत आहे. यापूर्वी, आयोगाने राज्यस्तरीय विचारविनिमयास सुरुवात केली होती. ज्यामध्ये उत्तराखंडमधील कर्मचारी संघटनांशी झालेला पहिल्या प्रत्यक्ष बैठकीचाही समावेश होता.
कर्मचाऱ्यांचा मागण्या
कर्मचारी प्रतिनिधींनी दिलेली माहिती आणि अधिकृत पत्रव्यवहारानुसार, सध्या सुरू असलेल्या बैठकांमध्ये पगार रचना, विविध भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि महागाई भत्ता (DA) यांसारख्या पगाराशी संबंधित मुद्द्यांवर जोर आहे.
या बैठकांतील एक प्रमुख विषय म्हणजे ‘फिटमेंट फॅक्टर’ ज्याद्वारे मूळ पगारातील वाढ निश्चित केली जाते. कर्मचारी संघटनांनी ३.२५ पेक्षा अधिक असलेल्या उच्च ‘फिटमेंट फॅक्टर’चा प्रस्ताव दिला आहे. ज्यामध्ये काही संघटनांनी ३.८ पेक्षाही अधिक फिटमेंट फॅक्टरची शिफारस केली आहे आणि यासोबतच त्यांनी किमान मूळ पगारातही भरीव वाढ करण्याची मागणी केली आहे.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा सुधारण्याच्या उद्देशाने करण्यात आलेल्या विविध मागण्यांमुळे, निवृत्तीवेतनाशी संबंधित चिंतांचा मुद्दाही प्रकर्षाने समोर आला आहे.
चर्चेची प्रक्रिया
आठव्या वेतन आयोगाने यापूर्वी दिल्लीतील बैठकांच्या आधी संघटना आणि संस्थांना निवेदने सादर करण्यासाठी आमंत्रित केले होते, ज्याची अंतिम मुदत एप्रिलमध्ये होती. आयोगाने सूचित केले आहे की, कमी कालावधीमुळे, सध्याच्या फेरीत चर्चेच्या सर्व विनंत्या पूर्ण केल्या जाऊ शकणार नाहीत, तरीही अतिरिक्त बैठका नियोजित आहेत.
चर्चेची ही फेरी, कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक संघटनांनी सादर केलेल्या एका संयुक्त निवेदनाचा विचार करण्यासाठी मसुदा समितीच्या सदस्यांच्या मार्चमधील बैठकीसह, यापूर्वी झालेल्या अंतर्गत विचारविनिमयानंतर होत आहे.
आयोगाने आपल्या शिफारशींना अंतिम रूप देण्यापूर्वी अभिप्राय गोळा करण्यासाठी एक संरचित दृष्टिकोन दर्शवत, पगार, निवृत्तीवेतन आणि रोजगाराशी संबंधित बाबींवर हितधारकांकडून सूचना मागवणारी एक सविस्तर प्रश्नावली देखील प्रसारित केली आहे.
आठव्या वेतन आयोगाची पार्श्वभूमी
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन लाभांचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ‘आठवा वेतन आयोग‘ (8th Pay Commission) स्थापन केला. आयोगाच्या स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारसी सादर करण्याची जबाबदारी या आयोगावर सोपवण्यात आली आहे.
महागाई आणि वाढता राहणीमानाचा खर्च या कारणांचा हवाला देत, कर्मचारी संघटनांनी पगारात अधिक वाढ करण्याची मागणी तीव्र केली असली, तरी पगारवाढीचा अंतिम आकडा हा प्रामुख्याने आयोगाच्या शिफारसींवर विशेषतः ‘फिटमेंट फॅक्टर’वर आणि त्यानंतर सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.
