दैनिक चालु वार्ता प्रतिनिधी -किशोर वाकोडे
राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते आणि ओबीसी आदिवासी विकास विचारवंत श्री. प्रशांत बोरकर यांनी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री महोदय श्री. एकनाथ शिंदे यांना तसेच राज्यपाल महोदय महाराष्ट्र तसेच अन्य अधिकारी आमदार, खासदार यांचे कडे मागणी केली आहे/
गेल्या सरकार मद्ये ओबीसी आरक्षण रद्द झाले. त्या वेळी ओबीसी समाज जनगणना करण्यास टाळाटाळ आहे. तसेच ज्या घाईघाईने डाटा जमा करण्यात आला. ओबीसी चा प्रोगाम गोपनीय ठेवण्यात आला. केव्हा ओबीसी समाज ची संख्या मोजण्यात आली. त्याची काहीच माहिती ओबीसी जनतेला आणि नेते यांना पण नाही. राष्ट्रवादी कडे अर्थ खाते आल्यावरही त्यांनी योग्य असा निधी दिला नाही. ओबीसी चे नेते छगण भुजबळ यांनी इंप्रेरीकल डाटा चुकीचा केवल आडनाव पाहून होत आहे. त्याबाबत आरोप केला तरी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
ओबीसी प्रश्नाबाबत राष्ट्रीय जनता दलाने गेल्या अडीच वर्षात हजरो पत्र ईमेल मुख्यमंत्री महोदय आणि संबंधित असलेल्या खात्यांना पत्र दिले, संपर्क केला, तरी त्याबाबत तक्रार कडे दुर्लक्ष केले.
ओबीसी शिष्यवृत्ती योजना मद्ये वाढ करावी यासाठी राष्ट्रीय जनता दलाने ३१/१२/२०२१ रोजी तंत्रशिक्षण विभाग मंत्रालय कडून प्रस्ताव मंजूर करून तो इतर मागास मंत्रालयाकडे पाठविला पण त्याबाबत आजगायात सरकार पडत असताना ही माहिती प्रशांत बोरकर यांनी मुख्यमंत्री महोदय कार्यालयात तसेच अनेक मंत्री काँग्रेस चे ओबीसी मंत्री विजय वडेतीवार यांना पत्र पाठवून, ईमेल करून ही विनंती केली तरी त्यांनी दुर्लक्ष केले. त्यापूर्वी ओबीसी राज्य मंत्री बच्चू कडू यांना भेटून ओबीसी वरील अन्याय बाबत सविस्तर चर्चा केली आणि कागदपत्र शासन निर्णय सह सविस्तर अहवाल सादर केला. त्यांनीही त्यात teblet वाटप करण्यात आदेश दिला, तसेच BVOC सारखे नवीन SOFTWER आधुनिक तंत्रज्ञान चे अभ्यासक्रमास शिष्यवृत्ती योजना फ्री शिप योजना लागू करण्याची मागणी केली होती. त्यांनीही आपल्या परीने आदेश दिले होते. आता नवीन सरकार ने तातडीने नवीन योजना मंजूर करण्यात यावी वि.पी. सिंह चे जनता दल सरकार ने मंजूर केलेले मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार संपूर्ण अमलात आणण्यासाठी राष्ट्रीय जनता दल सोबत बेथक बोलवावी सर्व संमतीने ओबीसी आदिवासी समाज साठी कृती आराखडा मंजूर करण्यात यावा. अशी मागणी राष्ट्रीय जनता दल महाराष्ट्र राज्य महासचिव प्रवक्ते ओबीसी आदिवासी नेते श्री. प्रशांत बोरकर यांनी मुख्यमंत्री महोदय महाराष्ट्र राज्य तसेच राज्यपाल महोदय महाराष्ट्र यांना केली आहे.
