दैनिक चालु वार्ता 
दैनिक चालू वार्ता परभणी प्रतिनिधी – दत्तात्रय वा. कराळे
कारेगाव रोडवरील द्वारका नगरीत काही रस्त्यांचे कॉंक्रीटीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांना ब-यापैकी दिलासा मिळाला आहे तथापि त्यापैकी कांही रस्त्यांचे काम अद्यापही प्रलंबीत असून ते लवकरच पूर्णत्वास नेले जाईल असा विश्वास ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी व अन्य मान्यवरांनी साधारण दोन – तीन महिन्यांपूर्वी द्वारका नगरी या वसाहतीमधील नागरिकांना त्यावेळी दिला होता तथापि ते प्रलंबित रस्त्यांचे काम अद्याप तसेच अर्धवट सोडण्यात आले आहे.
मागील काही दिवसांपूर्वी शहरात संततधार पडलेल्या पावसामुळे सदर वसाहतीत भयंकर चिखल झाला आहे परिणामी शाळेत जाणारी लहान लहान मुले, महिला व पुरुष विशेषतः वयोवृध्दांना या चिखलमय रस्त्यांवरुन प्रवास करणे अत्यंत कष्टप्राय (अपघाताला आमंत्रण देणारे) ठरले जात आहेत. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना कचरा साठवणे, नेऊन टाकणे अशी कोणतीही व्यवस्था नसल्याने लोक कुठेही मनमानीपणे टाकत असतात. त्यामुळे अस्ताव्यस्त कुठेही टाकलेला कचरा पावसाने कुजला जाऊन दुर्गंधी सुटते. शिवाय तोच कचरा कुत्रे, डुक्कर व परिसरात चारण्यासाठी आणली जाणारी जनावरे त्यात काही तरी खाण्यासाठी मिळतं का, या अपेक्षेने कधी कधी खातात तर कधी विस्कटून टाकतात परिणामी सर्वत्र विखुरला जाऊन तीच घाण पुन्हा वाढीस लागली जाते. त्याशिवाय परिसरातील गटारे व नाल्या न बनविल्या गेल्याने त्यातील वाहून आलेल्या घाण पाण्याचीही सर्वत्र भयंकर दुर्गंधी पसरली जाते आहे ज्यामुळे रोगराईचा धोका मोठ्या प्रमाणात होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
रस्ते, गटारे, नाल्या, दिवाबत्ती, कचरा साठवण्यासाठी कुंड्यांची व्यवस्था व तो रोजच्या रोज घेऊन जाण्याची व्यवस्था करणे यासारख्या प्राथमिक गरजा व सुविधा पुरविणे हे कोणत्याही ग्रामपंचायतीचे वा स्थानीय स्वराज्य संस्थेचे प्रथम कर्तव्यच आहे परंतु ती सुध्दा व्यवस्था देण्याचे काम ज्यांची जबाबदारी आहे, त्यांच्याकडून केल्या जात नाहीत. करदात्या नागरिकांना किमान ह्या गरजा तरी पुरविणे आवश्यक असतांना त्याही मिळत नसतील तर ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल एवढे निश्चित.
ग्रामपंचायतीला पुर्वी पेक्षा विद्यमान कालावधीमध्ये तर ब-यापैकी आर्थिक निधी उपलब्ध केला जातोय, असे शासन धोरणानुसार बोलले जात आहे. असं असलं तरी या व अशा प्रकारच्या नानाविध असुविधांकडे पाठ फिरवून ही चालणारे नाही. त्यासाठी ग्रामपंचायतीने पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेकडे वाढीव निधीची मागणी करणे आवश्यक असते. याही पुढे जावून सांगायचे झाल्यास आमदार, खासदार ज्यामध्ये विधानपरिषद व राज्यसभा सदस्य आदींकडे सुध्दा निधीची तरतूद व मदतीची मागणी करता येऊ शकते. ग्रामपंचायतींसह शासनाच्या अन्य विविध अंगीकृत संघटना कार्यरत आहेत, त्या त्या संस्थांवर आपलीच सत्ता यावी अथवा कायम राहिली जावी असे ज्या मान्यवरांना वाटते त्यांनीही अशा संस्थांच्या व त्या परिसरातील नागरी विकास कामांची विशेषतः प्रलंबित कामांची प्राधान्याने काळजी घेणे आवश्यक असते, हे वेगळे सांगायला नको. तसा विकास साधला गेला तर निश्चितच त्या त्या भागातील मतदारांची मते सुध्दा भरभरुन मिळाल्याशिवाय राहातं नाहीत. मतदार आणि राजकारणी मंडळी, राजकारणी आणि प्रशासन नि प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यात समन्वय असेल तर विकासाची गंगा वेगाने धावल्या शिवाय राहात नाही परंतु समन्वयाचा अभाव असेल तर इच्छा असूनही होणारी कामे अडगळीत टाकली जातात एवढे नक्की.
