स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांतही गावे जोडणा-या रस्त्यांची वाणवा .!!! रस्ते तात्काळ सुधारा अन्यथा तीव्र आंदोलन; तिन्ही गावांचा इशारा.

दैनिक चालू वार्ता जिल्हा उपसंपादक-    दत्तात्रय वामनराव कराळे

परभणी/पूर्णा :  एका बाजूला भारत देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहे तर दुसऱ्या बाजूला गांव तेथे रस्ता ही संकल्पना राबवायला शासन निष्क्रिय ठरले आहे. आजही शालेय विद्यार्थी, वयोवृध्द नागरिक विशेषतः रुग्णांना शहरातील रुग्णालयात जाण्या-येण्यासाठी चांगला रस्ता नसावा, ही स्वतंत्र भारताची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.

     पूर्णा तालुक्यापासून काही कि.मी. अंतरावर सोन्ना, आसेगाव व उकळी ही तिन्ही गावे  मोजक्याच अंतरावर आहेत. वर्षानुवर्षे निवडणूका येतात व जातात परंतु आश्वासनापलिकडे दुसरे कांहीच पदरी पडत नाही. निवडणूक मग ती ग्राम पंचायती असो वा पंचायत समितीची, जिल्हा परिषद असो वा जिल्हा बॅंकेची, विधानसभा असो वा लोकसभेची. प्रत्येक वेळी तोंडाला  पाने पुसून वेळ मारली जाते. अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यानंतरही पारतंत्र्यात जगल्यासारखे क्षिन्न  मनाने सांगावेसे वाटत आहे. शहरांमध्ये कोट्यावधींची लागत लावून चकाकी ओळखणारे रस्ते व त्यावरुन लाखो नि करोडोंच्या गाड्या बेफाम धावत असतात तर दुसरीकडे खेड्या पाड्यांतील नागरिकांना मात्र रहदारी योग्य रस्तेही हे शासन देऊ शकत नाही.   तफावतीचा भडीमार करणारे हे विदारक चित्र रौप्यमहोत्सवी स्वातंत्र्यातही दिसले जाते. यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते असू शकते, नव्हे ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.                              ज्या शेतकऱ्यांच्या धन धान्यावर, काबाड कष्टावर मालामाल होणारे  आणि त्यांच्याच मतांवर सत्ता उपभोगणारे हेच राजकीय नेते शेतकऱ्यांचे पोशिंदे म्हणून वावरत असतात परंतु त्या शेतकऱ्यांच्या भेटीला फक्त पाच वर्षांनी जातात.  मधल्या काळात काय सुविधा हव्या असतात, काय देणे गरजेचे आहे, हे मात्र ना लोक प्रतिनिधींना कळते ना राज्य कर्त्यांना समजते. 

      परभणी जिल्हाधिकारी आंचल ग़ोयल यांना निवेदन देण्यासाठी गेलेले सोन्ना, आंबेगाव आणि ऊकळी या तिन्ही गावांतील ग्रामस्थ सोसाव्या लागणाऱ्या यातनांचा पाढा वाचत होते. मागील ७५ वर्षांपासून समस्यांचे वाचलेले पाढे आतापर्यंतच्या अधिका-यांनी सपाट करुन टाकले आहेत. त्यामुळे नेमकं सांगायचं तरी कोणाला नि किती वेळा, यांचंही तारतम्य हवं का नाही ? निर्ढावलेले अधिकारी व सुस्तावलेले लोकप्रतिनिधी नि पदाधिकारी, ढिम्म शासन व प्रशासन शेतकऱ्यांचा अजून किती काळ अंत पहाणार आहे, हे संयमाने झाले, आता आर्त किंकाळी ने आहे. हे सुद्धा ऐकूनही टाळण्याचाच प्रयत्न झाला तर मात्र तीव्र आंदोलनाशिवाय पर्यायच नाही, असा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे. जमल्यास मुख्यमंत्री निधीतून, नाही तर पंतप्रधान योजनेतून ह्या गावांना जोडणारे रस्ते नाही सुधारले, खडीकरण व डांबरीकरण नाही केले तर मात्र आंदोलनाचे हत्यार उगारावेच लागेल असा निर्वाणीचा इशारा देऊन संयमाने घरी फिरलेले  नागरिक संतप्त व्हायला मुळीच वेळ लागणार नाही एवढे खरे. एकदा का संयमाचा बांध तुटला की, सरकारी अधिकारी व राजकारण्यांना ते कधीही जुमाणणार नाहीत ही त्यांची धारणा काही कालावधी पूर्वी यूपी व परिसरातल्या पार पडलेल्या शेतकरी आंदोलनातून दिसले असेलही.