बालविवाह रोखणे काळाची गरज .!!!! शासन सेवेतील सेवक व मानधनाचे मानकरी यांच्यावरही कठोर गुन्हे, दंडात्मक कारवाईची गरज; अन्यथा कायदा धाब्यावर बसण्याची दाट शक्यता.

दैनिक चालू वार्ता उपसंपादक परभणी- दत्तात्रय वामनराव कराळे

परभणी : बालविवाह रोखले जाणे ही काळाची गरज असून त्यासाठी कठोर गुन्हे व मोठ्या दंडात्मक कारवाईची नितांत आवश्यकता आहे. अल्प प्रमाणात दंड आकारुन व नावापुरती गुन्ह्याची नोंद करुन आळा बसला जाणार नाही. ग्रामीण भागातील विशेषतः मराठवाड्यातील सर्वसामान्य नागरिक अशा कारवाईला मुळीच धजावत नाहीत. त्याचाच परिपाक म्हणून बालविवाहाचे प्रमाण राज्यात सर्वात जास्त परभणी जिल्ह्यात असल्याचे दिसून येते. सद्यस्थितीतील कायद्याला व नियमांना येथील जनता भिक घालत नसल्यानेच खुलेआम बालविहाचे प्रकार होत असावेत यात शंकाच नाही. 

       बालविवाह करणे, त्यास उद्युक्त करणे किंवा तसे घडवून आणणे हे कायद्याने गुन्हा असल्याचे सर्वश्रुत आहे. त्याची अंमलबजावणी करणे वा करवून घेणे ही प्रशासकीय यंत्रणेची जबाबदारी आहे. असे विवाह जमविणे किंवा घडवून आणणे हे काही तात्काळ होत नसते. महिनो न् महिन्याचा कालावधी त्यासाठी लागत असतो. असे बालविवाह रोखले जावेत यासाठी गावोगावी कार्यरत सरपंच, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांचे चेअरमन, जि.प.शाळांमधील शिक्षक, अंगणवाडी शिक्षिका व सेवक या सर्वांवर असे प्रकार घडले जाऊ नयेत याची जबाबदारी टाकली जाणे आवश्यक आहे. कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास व ते घडले गेल्यास मुलगा व मुलींच्या आई-वडिलांवर केवळ कारवाईच नाही तर शासन स्तरावरुन दिल्या जाणाऱ्या सुविधा बंद करुन त्यांना भविष्यात शासनाकडून त्यांना काहीच मिळणार नाही असा भीतीयुक्त दंडुका उगारला जाणे आवश्यक आहे शिवाय त्याची झळ संबंधित गावांसाठी कार्यरत शासन सेवेतील कार्यरत वरील नमूद सेवक व अधिकारी, कर्मचारी या सर्वांवर सुध्दा गुन्हे नोंदणे तथा दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला जाणे आवश्यक ठरणार आहे. तर आणि तरच अशा प्रकारांना आळा बसू शकेल अन्यथा नाही. 

       नगण्य अशा कारवाईची परभणी जिल्ह्यातील नागरिक मुळीच दखल घेत नसावेत म्हणूनच मागील दोन महिन्यांच्या कालावधीत जिल्ह्यातील धनगर टाकळी, पालम येथे तर एकाच रात्रीत दोन, लोहगाव, वडगाव आदी ठिकाणी एका पाठोपाठ एक असे बालविवाह घडवून आणले गेले. ऐनवेळी मिळालेल्या माहितीनुसार संबंधित पथकाने सदरचे बालविवाह रोखले गेले असले तरी त्यासाठी जी धावपळ करावी लागली, हातातील कामे टाकून सर्वांची जी पळापळ झाली शिवाय ज्या गरिबीमुळे कायद्याचे उलंघन करणारे असे बालविवाह घडवून आणणे भाग पडले गेले त्यासाठी लागलेला खर्च सुद्धा अनाठायी वाया गेला. दोन्ही बाजूचे हे नुकसानच झालेले दिसून येतात. शिवाय जनमानसात व स्वकीय आणि गावोगावी असलेल्या आप्तेष्ठांमध्ये बदनामीचा प्रकार. हे काही कमी नाही तरीही काही लोक खतपाणी घालण्याचे अश्लाघ्य प्रकार करीतच असतात. या व अशा गंभीर बाबींचा प्रकर्षाने विचार करुन शासन-प्रशासनाने प्रसंगी कायद्यात बदल करावा लागला तरी चालेल परंतु कठोर कारवाईची नितांत आवश्यकता ठरणार आहे. केवळ दोन्ही बाजूंच्या आई-वडिलांवरच नगण्य अशा कारवाईचा बडगा ऊगारुन चालणारे संयुक्तिक ठरणारे नाही. शासन सेवेतील कार्यरत ग्रामसेवक, तलाठी, शिक्षक, अंगणवाडी, बालवाडी शिक्षिका व सेविका किंवा मानधन घेणारे सरपंच असोत वा पोलीस पाटील, चेअरमन असोत या सर्वांवर निलंबनाचा यांच्या कारवाईची तरतूद केली गेली तरच हे सर्वजण त्यासाठी सदोदीत तत्पर राहतील. अशा प्रकारचे बालविवाह गावातच नव्हे तर परिसरात कुठेही घडले जाऊ नयेत यासाठी डोळ्यात तेल घालून कटाक्ष ठेवतील. निलंबनासारख्या कारवाई पासून वाचले जावे यासाठी गावातील सर्व नागरिकांची सार्वजनिक बैठक घेऊन ही चळवळ अधिक व्यापक स्वरुपात राबवतील यात शंकाच नाही. वारंवार बैठका घेऊन गाव परिसरातील नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण करतील. शासन स्तरावरील केल्या जाणाऱ्या इंत्थंभूत कारवाईची सजगता सर्व नागरिकांच्या मनावर बिंबवतील नव्हे तो एक त्यांच्या कर्तव्याचा भाग बनला जाईल हे सुध्दा विसरून चालणार नाही. असं केलं गेलं तरच खुलेआम होणाऱ्या बालविवाहाला मोठ्या प्रमाणात आळा बसू शकेल. प्रशासनातील कोणत्याही अधिकाऱ्यांची त्यासाठी धावपळ होणार नाही. महत्वपूर्ण असे काम सोडून जिल्हाधिकारी यांनाही धाव घ्यावी लागणार नाही. शिवाय नियोजित बालविवाह रोखण्याचे कार्य सुध्दा सिध्दीस जाऊ शकेल असा विश्वास बाळगायला मुळीच हरकत नाही.