दैनिक चालू वार्ता वृत्तसेवा-
नंदुरबार : महाराष्ट्र सारकरांकडून गायरान अतिक्रमण नोटीस देऊन अतिक्रमण हटविण्यास मोहीम सुरू आहे ग्रामीण भागातील जनतेला नोटीसा देऊन अचानक घरापासून बेदखल करण्याचे काम सरकारा कडून करण्यात येणार आहे.
आदी अनादी काळापासून अनेक पिढ्या गाव पाड्यात वास्तव्य करत आहेत अचानक सुप्रीम कोर्ट, हाय कोर्ट मुंबई यांच्या निकालाने सरकार अतिक्रमण मोहीम जोरात कार्य करत आहे. आदिवासी बहुल क्षेत्रात संविधानात( 244/1) 5 वि,6वि अनुसूची लागू केलेली आहे. परंतु आजदेखील अंमल करण्यात आलेली नाही.5 जानेवारी 2011 सुप्रीम कोर्टाचा निकालाने आदिवासी हा देशाचा मूळ मालक आहे हे सांगितले आहे.
पेसा क्षेत्रात जल जंगल जमिनीचे सुरक्षण करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. परंतु पेसा क्षेत्रात पेसाचे अमलीकरण करण्यास येत नाही. सामान्य जनतेची दिशाभूल करून त्याचे अधिकार हिसकविण्यात येतात.महसूल विभाग अस्तित्वात येण्याचा आदी अनादा काळापासून डोगरदऱ्यात गाव पाड्यात आदिवासी समुदाय जल जंगल जमिनीचे रक्षण करून त्याचे उदरनिर्वाह करत आहेत. गावात 7/12 वर ग्रामपंचायत सरकार गायरान गुचर अशी नोंद आहे व अशा 7/12 वर ज्या लोकांचे घर आहेत अशा लोकांना तात्काळ नियमित करून देण्यात यावे.
संविधानात (244/1) 5वि,6वि अनुसूची अमलात आणावी व आदिवासी बहुल क्षेत्रात स्वायत्त राज मिळवून देण्यास शासन प्रशासना कडून पाठपुरावा करावा गायरान अतिक्रमनाची मोहीम थांबवून नियमित करण्यात यावे अन्यथा आदिवासी टाईगर सेना अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चा काढून जण आंदोलन करण्यात येईल.
रवींद्र दादा पाडवी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, अजय गावीत राष्ट्रीय प्रवक्ता, धनसिंग गावीत जि सचिव, सुरेश वळवी जि उपाध्यक्ष, रोशनी राकेश सामाजिक कार्यकर्ते,विक्रम पावरा प्रसिद्ध प्रमुख शहादा अनेक गावातील ग्रामस्थ उपस्थित होते.
