दैनिक चालु वार्ता 
दैनिक चालू वार्ता वृत्तसेवा-
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी मोठे परिश्रम घेऊन जगातील सर्व राज्यघटनेचा अभ्यास करून स्वतंत्र भारताची पुरोगामी स्वरूपाची घटना तयार केली.डॉ.राजेंद्र प्रसाद हे घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून तर मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड करण्यात आली.घटना समित्यांच्या एकूण ११ उपसमित्या होत्या.एकूण १०८२ दिवसांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीचे संविधान स्वीकृत केले.२६ जानेवारी १९५० पासून भारतांच्या संविधानाची अंमलबजावणी सुरू झाली.म्हणूनच आपण २६ जानेवारी हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून उत्साहाने साजरा करतो; तर २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.
भारतीय राज्यघटनेत ३९५ कलमे,घटनेची विभागणी २२ भागात केलेली आहे.त्यात विविध विषयासंबंधी १२ परिशिष्टे जोडण्यात आली आहे.भारतीय राज्यघटना हा देशाचा मुलभूत कायदा आहे. त्यांच्यावरच देशाचा राज्यकारभार उभा आहे.राज्यघटनेत शासनव्यवस्थतेची कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ व न्यायमंडळ हे शासनाचे महत्त्वाचे तीन भाग आहेत.राष्ट्रपती,राज्यसभा आणि लोकसभेस संसद म्हणतात. लोकसभा,राज्यसभा आणि प्रत्येक प्रांताच्या विविध मंडळातून राष्ट्रपतीची निवड होते.राष्ट्रपती राष्ट्राचा हा सर्वश्रेष्ठ अधिकारी आहे.राज्यघटनेत मुलभूत हक्क,मार्गदर्शक तत्वे,कर्तव्याच्या समावेश असल्यामुळे जनता व शासन यांचे संबंध स्पष्ट होतांना दिसतात. संविधानाच्या प्रास्तविकात घोषित करण्यात आले आहे की,सार्वभौम लोकशाही,प्रजासत्ताक भारत आपल्या नागरिकांना सामाजिक-आर्थिक-राजकीय न्याय, आचार-विचार, धर्म स्वातंत्र्य, समान दर्जा व समान संधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही देत आहे.कायद्याने सर्व समान आहे.धर्म,जात,वंश,लिंग, जन्मस्थान या कारणावरून भेदभाव केला जाणार नाही याची हमी देण्यात आली आहे.
भारतीय राज्यघटनेत भारतीय नागरिकांना स्वातंत्र्याचा हक्क देऊन स्वातंत्र्य या मूल्यांची जोपासना केलेली.भारतीय समाजातील प्रशासन धर्माधिष्ठित असणार नाही.भारतीय समाजातील विविध धर्मगटांना धर्मपालनाचे स्वातंत्र्य दिले आहे.कोणत्याही एका धर्माला विशेष महत्त्व नाही.सर्व धर्म समान मानले आहे.धर्म ही व्यक्तिगत बाब मानण्यात आली आहे.संघराज्य व घटकराज्ये यांच्या ध्येय धोरणांवर कोणत्याही विशिष्ट धार्मिक प्रणालीचा प्रभाव असणार नाही.मानवी मुलभूत हक्कांची पायमल्ली होत असेल तर न्यायालयाकडे न्याय मागण्याचा हक्क दिला आहे.सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क प्रत्येकाला आपली संस्कृती, भाषा,लिपी,टिकवून ठेवण्यात विशेष हक्क दिलेला आहे.संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार करून जबाबदारीचं तत्त्व स्वीकारलेली शासन पद्धती निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. अंतिम सत्ता जनतेची म्हणून त्याला मतदानाचा अधिकार दिला आहे. बेजबाबदार,हुकूमशाही शासनकर्त्याना बहुमोल मतांच्या अधिकाराने त्यांना जनता दूर करू शकते.संविधानाने कल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्वीकारलेली आहे.लोकशाहीचे आदर्श स्वातंत्र्य, समता,न्याय,बंधुता व एकात्मता हे आहेत.लोकशाही ही केवळ शासनपद्धती नसून ती एक जीवन पद्धती आहे.सध्या धर्माधता आणि हिंसा देशभरात वाढत आहे.समाजात जे धर्माधतेचे आव्हान निर्माण झाले आहे.यासाठी धर्मनिरपेक्षता देश टिकविण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न केले पाहिजे.
राज्यातील प्रत्येक ठिकाणी गावागावांत,सर्व शाळा,महाविद्यालये, विद्यापीठे,शासकीय कार्यालयामध्ये मोठ्या प्रमाणात संविधान दिन साजरा करून लोकशाही,समता,स्वातंत्र्य, बंधुता,धर्मनिरपेक्षता ही मूल्ये आणि राष्ट्रांची एकात्मता बळकट करण्यासाठी सर्वानी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
✍️राजेंद्र पाडवी,राज्यमहासचिव बिरसा फायटर्स मो.९६७३६६१०६०
