
दैनिक चालु वार्ता अमरावती प्रतिनिधी-श्रीकांत नाथे
अमरावती :- गत पाच वर्षापासून शालेय पोषण आहाराचे लेखापरीक्षण न झाल्याने वार्षिक पोषण आहाराची बजेट ठरविताना शिक्षण संचालनालयाच्या मोठ्या अडचणी येत असून,अनुदान वाटपात दुजाभाव होत होता.त्यामुळे पोषण आहार मिळवणाऱ्या प्रत्येक शाळेचे ऑडिट करण्याचे निर्देश संचालनालयाचे होते.२० डिसेंबरपर्यंत ऑडिट व ते ऑनलाइन न केल्यास कारवाईचा करण्याच्या स्पष्ट सूचना आहेत.
राज्यभरातील शाळांना पुरविण्यात येणाऱ्या ऑडिटची जबाबदारी दोन खासगी कंपनीवर सोपविली आहे.प्रथम प्राथमिक ऑनलाइन ऑडिटच्यानोंदी घेण्यात येतील.त्यानंतर मार्च महिन्यापर्यंत प्रत्येक शाळेत जाऊन स्पॉट ऑडिट करण्यात येणार आहे.जिल्ह्यातील जवळपास दोन हजाराहून अधिक शाळांना मिळणाऱ्या आहाराचे ऑडिट करावयाचे आहे.आतापर्यंत केवळ मोजक्याच शाळांनी आपले लेखा दस्ताऐवज वेब पोर्टलवर अपलोड केले होते होते.त्या तुलनेत ऑडिटचे काम कमी आहे.त्यामुळे उर्वरित शाळांनी तातडीने ऑडिट करण्याच्या सूचना आहेत ते करून घेण्याची जबाबदारी गटशिक्षणाधिकान्यांच्या खांद्यावर सोपविण्यात आली आहे.२०१५-१६ ते १०१९- २० या पाच वर्षांतील या आहाराच्या अनुदानाची योग्य पद्धतीने उपयोग होत नसल्याच्या तक्रारी होत्या.शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद आणि प्राथमिक शिक्षण संचालनालय स्तरावरून विविध प्रकारची अनुदान शाळांना दिली जाते.यात कधी कधी मुख्याध्यापकांच्या खिशातून पैसा खर्च व्हायचा,तो या ऑडिट मुळे वाचणार आहे.