
दैनिक चालू वार्ता उस्माननगर प्रतिनिधी -लक्ष्मण कांबळे
……………………………………..
राज्यातील २३८८हजार अनुदानित वसतिगृहातील हजारो कर्मचारी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून समान कामास समान वेतन धोरण राबवून वेतनश्रेणी लागू करावी या मागणी संदर्भात दि. २६व दि.२७ डिसेंबर रोजी धरणे आंदोलन व भव्य मोर्चा धडकणार आहे. या मोर्चामध्ये नांदेड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यामधून जास्त प्रमाणात कर्मचारी सहभागी होणार .
………………………………………..
गेल्या तिस ते चाळीस वर्षापासून अनुदानित वसतिगृहाचे कर्मचारी समान काम समान दाम वेतनश्रेणीची मागणी करत आलेले आहेत. अनेकदा अधिवेशनात, मंत्रीमंडळ दालनात बैठका घेऊन वेतनश्रेणी लागू होण्याबाबतीत वेळो वेळी उठाव झाल्यावर सुद्धा सदर कर्मचाऱ्यांना अत्यंत तुटपुंज्या मानधनवाढ देण्यात आले. तुटपुंजे मानधन देवून सतत अन्याय झालेला आहे. यापूर्वी आमदार, मंत्रीमहोदयांनी हा विषय पटलावर घेतला असतांना सबब विषयाला आजतागायत दिशाभूल करून वेतनश्रेणी नाकारलेली आहे. कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजे मानधन असल्याने कर्मचारीबिमार पडल्यावर पैशा अभावी योग्य ते उपचार होत
नसल्याने उपचारा अभावी अनेकांना प्राण गमवावे लागले.मुलांचे शिक्षण होईना, आम्हाला दुकानदार उधारी देत नाहीत. मुलीचे लग्न सुधा वेळेवर होत नाहीत ह्या तुटपूंज्या मानधनावर आमचे जगणे कठीण झाले आहेत. सेवानिवृत्ती नंतर कुठलाच निधी नाही, पेंशन नाही. मग या कर्मचाऱ्यांनी म्हातारपणात भिक मागायची का ? याचे उत्तर सामाजिक न्याय विभागाने द्यावे. सदरील शासननिर्णयाची नियमित अंमलबजावणी १९९८ ते २००४ पर्यंत वाढ करण्यात आली.
. त्यानंतर शासनाने वेळोवेळी तोडकी मानधन वाढ केली. तसेच पोषण अनुदानात सुद्धा वाढ करण्यात आली. मात्र शासननिर्णयातील वेतन नियमावर पुर्णतः दुर्लक्ष करण्यात आले.
२६ डिसेंबर २०२२ पुर्वी वेतनश्रेणीचा शासननिर्णयानुसार शासनाने योग्य निर्णय न घेतल्यास हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे धरणे आंदोलन व भव्य मोर्चाचे नियोजन महाराष्ट्र राज्य अनुदानित कर्मचारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे. वसतिगृह आंदोलनाला राज्यातील हजारो कर्मचारी सामिल होणार आहेत. आजवर सामाजिक न्याय विभागाकडून शक्यता वर्तविण्यात येत आहे विभागाने शासननिर्ण नियमानुसार वेतनापासून वंचित ठेवल्याने व समान काम समान वेतन वेतनश्रेणी लागू करावयाचे धोरणात्मक निर्णय न घेतल्याने राज्यातील कर्मचान्यांमध्ये प्रचंड चिड निर्माण झालेली आहे. त्याचा थेट परिणाम वसतिगृहातील निवासी विद्यार्थ्यांना निश्चितच परिणाम होणार आहे.
यावेळेस परिस्थिती वेगळी आहे. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी अनेक सर्वसमावेशक चांगले निर्णय घेतलेले आहेत. त्यामुळे अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा द्विगुणित झाल्या आहेत. या कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू झाली तर निश्चितच राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या हृदयात स्थान राहील .वसतिगृहात व वसतिगृहातील कर्मचारी यांच्या घराघरात मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे फोटो लागल्याशिवाय राहणार नाही हे पवित्र कार्य त्यांचे हातून घडावे अशी सर्व मोर्चात सहभागी असणा-याची व वसतिगृह कर्मचारी यांची असणार आहे.
आज रोजी वसतिगृहात कामकरणारे कर्मचारी अधिक्षक यांचे मानधन १० हजार, स्वयंपाकी ८ हजार पाचशे तर मदानीस व चौकीदार यांना दरमहा ७ हजार पाचसे मानधन देण्यात येते. तसेच याच प्रमाणे समान काम करणारे सामाजिक न्याय विभागातील शासकीय वसतिगृह, वि.जा.भ.ज. आश्रमशाळा, आदिवासी कल्याण विभागाच्या आश्रमशाळा, अंध अपंग शाळा संलग्न वसतिगृहाचे कर्मचारी ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेतात. मात्र सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या योजनेतील अनुदानित वसतिगृहात समान काम करणारे २४ तास कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतनात प्रचंड तफावत निर्माण केली आहे. त्यामुळे येथील कर्मचार्यात दिवसेंदिवस आत्महत्येचे प्रमाण वाढलेले दिसून येते.
याबाबत शासनाने योग्य विचार करण्याच्या द्रष्टीने आरमोरी गडचिरोली मतदार संघाचे आमदार श्रीकृष्ण गजबे तसेच दर्यापूर, अमरावती मतदार संघाचे आमदार बाळकृष्ण वानखेडे यांनी सदरील अधिवेशनात वेतनश्रेणीचा विषय लावून धरलेला असल्याने आंदोलनात हजारोंची उपस्थिती निश्चितपणे असणार असल्याचे मत संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष मारुती कांबळे, सचिव अशोक ठाकर, कोपाध्यक्ष दत्ता पाटील, उपाध्यक्ष राहूल झोडापे, प्रवक्ते तुलशीदास कुणघाटकर, जयेद्र देशपांडे, भालचंद्र झुंजारराव, महिला अध्यक्षा मिना पिचड, सारिका बिराजदार, गिता गजबे आदींनी व नांदेड जिल्ह्यातील कर्मारी यांनी या मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष सतिश गोटमुकले,संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश जाधव, साहेबराव गुंडेकर, गंगाधर सिध्देवाड, नामदेव गजले,सुभाष ढवळे,दिगांबर डोके,वंदना पाटील, अनिता वडजे,सुभाष कांबळे विलास निवळे आदिनी आव्हान केलेआहे.