दैनिक चालु वार्ता 
दैनिक चालु वार्ता औरंगाबाद उपसंपादक- मोहन आखाडे
प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी जिल्हा प्रशासनाने महापालिकेला डोंगर असलेली, खोल खदानी असलेली जागा ताब्यात दिली आहे. पालिकेने देखील डोळे बंद करुन ती जागा ताब्यात घेतली आणि जागेची स्थळ पाहणी न करता ‘डीपीआर’ देखील तयार करण्यात आला. या जागेला प्रत्यक्ष भेट दिल्यानंतर या बाबी स्पष्ट झाल्या. त्यामुळे या जागेवर घरकुल बांधणे कितपत शक्य आहे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री आवास योजना राबवण्यासाठी महापालिकेत २०१६पासून प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. इच्छुक नागरिकांना आवाहन करून अर्ज मागवण्यात आले.
सुमारे ८० हजार अर्ज प्राप्त झाले. त्या अर्जांची छाननी केल्यावर ५२ हजार अर्ज पात्र ठरले. परंतु, अर्जदारांचा डेटा पालिकेकडे उपलब्ध होत नसल्यामुळे पालिकेचे प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांनी अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया नव्याने सुरू केली आहे. दरम्यानच्या काळात त्यांनी आवास योजनेसाठी जिल्हा प्रशासनाकडून महापालिकेला देण्यात आलेल्या जागांची पाहणी केली. निविदा प्रक्रियेचा अभ्यास केला. आता या संदर्भात राज्य सरकारने गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल येत्या काही दिवसांत प्राप्त होणे अपेक्षित आहे.
आवास योजनेसाठी तीसगाव येथे १०१ हेक्टर जागा देण्यात आली आहे. हीच जागा घरे बांधण्याच्या लायकीची नसल्याची चर्चा काही दिवसांपासून होती. त्यामुळे या जागेला भेट देऊन पाहणी केली असता वास्तव समोर आहे. या ठिकाणी गट क्रमांक २२७/१मध्ये ८६ हेक्टर, तर गट क्रमांक २२५/१मध्ये १६ हेक्टर जागा आवास योजनेसाठी देण्यात आली आहे. या संपूर्ण जागेवर २९ हजार ७३६ घरे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अपार्टमेंट बांधण्याचे नियोजन या ठिकाणी करण्यात आले असून, ९४ फ्लॅटचे काही अपार्टमेंट व ४२ फ्लॅटचे काही अपार्टमेंट बांधले जाणार आहेत. ‘जी प्लस सेव्हन’ अशा पद्धतीचे अपार्टमेंटचे बांधकाम असेल, अशी माहिती कंत्राटदाराच्या प्रतिनिधीने दिली. एका फ्लॅटचे क्षेत्रफळ ४३० चौरस फूट असणार आहे
