जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटनेचा मोर्चा विधानभवनावर धडकणार ▪️जुनी पेन्शन योजना लागू करा;कर्मचारी करणार मागणी .

दैनिक चालु वार्ता अमरावती प्रतिनिधी-श्रीकांत नाथे 

अमरावती :-जुनी पेन्शन योजना लागू करा असे अमरावती जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे तसेच राज्यातून लाखो कर्मचारी बाईक रॅली व पायी मोर्चाद्वारे आपल्या प्रश्नांचे व समस्यांचे निराकरण करण्याकरिता सर्व कर्मचारी विधान भवनावर धडकणार आहेत.

ज्याप्रकारे राजस्थान,छत्तीसगढ़, पंजाब व झारखंड राज्यातील नियुक्त सर्व कर्मच्याऱ्यांना दि.१ जानेवारी २००४ रोजी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे,त्याचप्रकारे महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी असे यावेळी जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष गिरीश दाभाडकर,मुख्य सचिव बापूसाहेब कुलकर्णी, सचिव अरुण जोर्वेकर,कार्याध्यक्ष सचिन मगर,समन्वयक सागर बाबर,उपाध्यक्ष पंकज गुल्हाणे, कोषाध्यक्ष उमाकांत सूर्यवंशी व सर्व लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन सादर करण्यासाठी आणि आपल्या समस्यांचे निराकरण करण्याकरिता जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटना विधान भवनावर धडकणार आहे.

राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत,पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान,झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तसेच छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी आपापल्या राज्यात दि.१ जानेवारी २००४ नंतर नियुक्त सर्व कर्मच्याऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. त्याचप्रकारे महाराष्ट्र राज्यात सुद्धा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी,जुनी पेन्शन लागू नसल्यामुळे राज्याचे प्रशासन सांभाळणाऱ्या नवीन कर्मचाऱ्यांना आपल्या सेवा निवृत्तीनंतर वृद्धापकाळातील जीवनज्ञापनाबाबत अतिशय असुरक्षितता वाटत आहे.त्यांच्यात निर्माण झालेली असुरक्षितता दूर करून त्यांना जुन्या पेन्शनचे सर्व लाभ देण्याचा निर्णय राजस्थान, छत्तीसगढ़,पंजाब व झारखंड सरकारने घेतला ज्यामुळे शासन कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खंभीरपणे उभा असल्याचा आत्मविश्वास तेथील कर्मचान्यांमध्ये निर्माण झाला आहे.महाराष्ट्र राज्यात दि. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना १९८२-८४ जुनी पेन्शनचे सर्व लाभ बंद करण्यात आले आहेत.त्यातल्या त्यात त्यांना लागू करण्यात आलेल्या नव्या पेन्शन योजनेतून त्यांना मृत्यू व सेवानिवृत्ती नंतर कोणतीही पेन्शन मिळताना सुख दिसत नाही,त्यामुळे राज्यातील असंख्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मृत्यू व सेवा निवृत्तीनंतरच्या जीवनज्ञापनाबाबत अतिशय असुरक्षितता निर्माण झाली आहे.ज्यातून कर्मचाऱ्यांमध्ये शासनाविषयी असंतोष वाढत आहे.त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सुद्धा राजस्थान, छत्तीसगढ़,पंजाब व झारखंड सरकार प्रमाणे जुन्या पेन्शनचे सर्व लाभ लागू करून त्याचे मृत्यू व सेवा निवृत्ती नंतरचे भविष्य सुरक्षित करणे गरजेचे आहे.

जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटनेच्या वतीने दि.२५ डिसेंबर २०२२ रोजी सेवाग्राम ते बुट्टीबोरी बाईक रॅली व २६ ते २७ डिसेंबर २०२२ बुट्टी बोरी पासून विधान भवन नागपूर पर्यंत पायी पेन्शन मार्च काढणार आहेत.या बाईक रॅली व पायी पेन्शन मार्च मध्ये राज्य भरातून लाखो कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.शासन नेहमी कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहे.त्यातून कर्मचाऱ्यांना अनेक कल्याणकारी लाभ मिळाले आहेत.राज्यातील सर्व युवा कर्मचारी आपल्या खंबीर नेतृत्वाकडे आशेने पाहत आहेत.त्यामुळे निवेदन पत्राद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विधान परिषदेत आपल्या समस्याचे निराकरण करण्यात यावे कि,राजस्थान छत्तीसगढ़ पंजाब व झारखंड सरकार प्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील शासनाच्या सेवेत दि.०१ नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक्त सर्व कर्मचाऱ्यांना १९८२-८४ च्या जुन्या पेन्शन योजनेचे सर्व लाभ पूर्ववत करून राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित व उज्ज्वल करण्यासाठी जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटनेच्या आपल्या समस्यांचे निराकरण करण्याकरिता विधान भवनावर धडकणार आहेत.