महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार  .!!!! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार ४० कर्मचारी सक्तीने सेवा मुक्त

दैनिक चालू वार्ता उपसंपादक परभणी-   दत्तात्रय वामनराव कराळे

परभणी : जिल्ह्यात महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या कामगार भरतीमध्ये कोट्यावधी रुपयांचा गैरप्रकार करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार

विद्यमान जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी कारवाईचा दंडुका उगारला त्याशिवाय तब्बल ४० कामगारांना सक्तीने सेवा मुक्ती दिली. तथापि याप्रकरणी ज्यांनी आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग केला आहे, गरज नसतांनाही एवढ्या मोठ्या संख्येने कामगारांची भरती करुन शासनाला कोट्यावधी रुपयांचा चुना लावण्याचे कुटिल कारस्थान तर रचलेच शिवाय त्याबदल्यात आपले खिसे भरून आर्थिक मलाई ओरबाडले असण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे, त्या तथाकथित शल्य चिकित्सकाला सुध्दा कठोर कारवाईचा इंगा दाखवणे अत्यंत गरजेचे असल्याची मागणी पुढे येणे स्वाभाविक आहे.

महात्मा फुले जन आरोग्य योजना परभणी जिल्ह्यात सर्वत्र राबवण्यासाठी तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. बाळासाहेब नागरगोजे यांनी तब्बल ४८ कर्मचाऱ्यांची नव्याने भरती केली होती. सदर भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची बाब चौकशीअंती उजागर झाली होती. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात आली आहे. तथापि त्या समितीने अद्याप पर्यंत आपला अहवाल सादर केला नसल्याने या योजने अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती. एका बाजूला समितीचा कोणताही अहवाल नाही तर दुसरीकडे सदर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी द्यावी लागणारी कोट्यावधींची रक्कम जबरी फटका देणारीच ठरली जात होती. त्याचाच परिपाक म्हणून जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी कारवाईस मान्यता दिली.

विद्यमान जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुहास जगताप यांनी मोठी कारवाई करत या योजनेअंतर्गत कर्तव्यावरील जिल्हाभरातील तब्बल ४० कर्मचाऱ्यांना सक्तीने सेवा मुक्त केले. तथापि यातील उर्वरित आठ कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. तो निर्णय लवकरच घेतला जाईल असे डॉ.सुहास जगताप यांनी सांगितले असले तरी, ही बाब मात्र अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.

दरम्यान या कारवाईमुळे आरोग्य विभागासह संबंध जिल्हाभरात प्रचंड खळबळ माजली आहे. या योजनेसाठी केवळ ८-१० कर्मचारी आवश्यक असताना तब्बल ४८ कर्मचारी भरती करण्यामागे आणि कोट्यावधींचा शासनाचा खर्च विनाकारण वाया घालवण्यामागे नेमका काय हेतू असावा, यामागे नेमकं कोणाच सुपीक डोकं असावं, यातून कोणी कोणी आणि किती आर्थिक मलाईचं श्रीखंड ओरबाडलं असावं असे नानाविध प्रश्न सतावणारे असले तरी जो पर्यंत चौकशी अहवालातील लिप्त षडयंत्र उजागर होणार नाही,तो पर्यंत तरी निश्चितच कळणार नाही. कोणतीही आवश्यकता नसतांना एवढ्या मोठ्या संख्येतील कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचा भाऊ उभा करुन तो अगदी बिनधोकपणे वास्तवात आणायला ही मोठे धाडस लागते. किंबहुना त्यासाठीच निश्चितच कोणाचा तरी आशीर्वाद लागतो, त्याशिवाय नक्कीच नाही. अशी कितीही वदंता असली तरी शासनाला या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी अदा करावे लागलेले कोट्यवधी रुपये आता नेमके कोणाच्या खिशातून वसूल केले जातील, हा भाग सुध्दा संशोधनाचाच असणे स्वाभाविक आहे. वेळीच लक्षात आले म्हणून तरी ही बाब उजागर झाली अन्यथा भविष्यात आणखी किती काळ हे सहन करावे लागले असते आणि त्या बदल्यात लिप्त कथित महाभागांनी सुध्दा आणखी किती ओरपले असते, हे सुध्दा सांगणे कठीण होते.

एकूणच काय तर नियुक्त समितीचा अहवाल लवकरच येऊ शकेल यासाठी युध्द पातळीवर शर्थीचे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे अन्यथा त्यातही काही तरी काळेबेरे करुन लपेटले जाणार नाही ना, यांची सतर्कता बाळगावी लागणार आहे. तसे नसते तर वेळेस आधी तर नाही म्हणा परंतु विहित मुदतीत तरी अपेक्षित अहवाल आला असता. तसे कोणतेही सौजन्य वा औदार्य न दाखविले गेले नसल्यानेच या अहवालात नक्कीच काहीतरी दडले जाऊ शकते अशीही चर्चा दबक्या आवाजात विश्वसनीय रित्या बोलली गेल्यास वावगे ठरु नये. विकासाला चालना देण्यासाठी किंवा तो घडवून आणण्यासाठी असा महत्प्रयास कोणी करतांना आढळून येत नाही, जेवढा गैरप्रकार असो वा भ्रष्टाचारासारख्या प्रकारात ज्यांची कमालीची आगेकूच दिसून येते.