
दैनिक चालु वार्ता गंगापुर प्रतिनिधि-अमोल आळंजकर
गंगापुर – श्रावणबाळ निवृती वेतन योजना व संजय गांधी निराधार योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना दरवर्षी नव्याने उत्पनाचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही अट लाभार्थ्यांना डोकेदुखी ठरत आहे. सदर अट रद्द करण्यात यावी, वयोवृद्धाची हालअपेष्टा व आर्थिक नुकसान टाळावे अशी मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागा मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या श्रावणबाळ राज्य निवृत्ती वेतन योजना तसेच संजय गांधी निराधार योजना आदी योजनेसाठी अगोदरच सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर केलेली आहे. परंतु आता पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना दरवर्षी नव्याने हयात असल्याचे व उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक केले असल्याने लाभार्थ्यांना अनेक अडचनीचा सामना करावा लागत आहे गंगापूर तहसील कार्यालयात गेल्या दोन दिवसांपासून वयोवृद्ध महिला व पुरुष लाभार्थी हे आधी तलाठी नंतर तहसीलदार यांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्यावर सेतू सुविधा केंद्रात जाऊन फाईल भरावी लागते यात कधी तलाठी तर कधी नायब तहसीलदार गायब होत असल्याने या सर्व वयोवृद्धांना दिवसभर उन्हातान्हाचे तहसील कार्यालयात येऊन बसावे लागत असुन या सर्व कागदपत्रांसाठी पैसे मोजावे लागतात त्यामुळे त्यांना मानसिक त्रासासह आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. आठ दिवसांत सदरची किचकट अट रद्द करण्यात आली नाही तर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा लाभार्थ्यांनी केला आहे.