दै चालु वार्ता 
शेतीकामे करताना हाताचे ठसे मिटले, कधी साइटही जाम..
दै.चालू वार्ता प्रतिनिधी मंठा
सुरेश ज्ञा दवणे
केंद्र व राज्य सरकारतर्फे अनेक योजना सुरू करण्यात येत आहेत. या योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी शासनातर्फे बँक खात्याच्या केवायसीसह आधार
लिंक करण्यात येतो. त्यामुळे थेट रक्कम पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होते. मात्र ही केवायसी करताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत असून शेतकऱ्यांसाठी ती डोकेदुखी ठरत असल्याचे शेतकरी सांगतात. २०१९ पासून केंद्र सरकारने पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली तर राज्य सरकारने नमो किसान सन्मान योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रसह जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. परंतु केवायसी आधार बँक खाते लिंक करणे ही कामे शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत असून हजारो शेतकरी या योजनेपासून केवायसी अभावी वंचित आहे.
शासन प्रशासनातर्फे शेतकऱ्यांना वारंवार सूचना करून केवायसी पूर्ण करण्यासाठी सांगत आहे. मात्र अशिक्षित अनभिज्ञ शेतकन्यांसाठी ते अडचणीचे ठरत आहे. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना लाभ देणारी महत्त्वाची योजना आहे. योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपयांचा लाभ दिल्या जातो. परंतु शासनातर्फे त्यात केवायसीची अट घालून दिल्याने अनेक अशिक्षित व गरीब शेतकऱ्यांना केवायसी कशी करायची याची माहिती नसल्याने त्यांना ते अडचणीचे ठरत असून या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी आर्थिक रूपाने बळकट व्हावा हा त्यामागचा उद्देश नसून केवळ शेतकऱ्यांच्या गठ्ठा मतांचा जोगवा मागण्यासाठी ही योजना असल्याची काही सुज्ञ व तज्ञ शेतकऱ्यांनी आरोप केला आहे..
या योजनेअंतर्गत देशातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे व केंद्र सरकारच्या याच धरतीवर आता राज्य सरकारने सुद्धा नमो शेतकरी सन्मान योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून ही योजना केव्हा सुरू होते याकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहे.🎆चौकट
*वृद्धत्वामुळे हातांवरील रेषात फरक*
शेतामध्ये चिखलमातीत कामे करताना शेतकऱ्यांच्या बोटावरील रेषा अस्पष्ट होतात. कधी दुखापत होते. त्यावर ओरखडेही पडतात. वृद्धत्वामुळे हातावरील रेषांमध्ये फरक पडतो. त्यामुळे फिंगरप्रिंट योग्य येत नाही. तिच स्थिती प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेबाबतही आहे. फिंगरप्रिंट बरोबर येत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. आवश्यक अटींच्या पूर्ततेची अट
शेतकऱ्यांना यापूर्वी केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत वर्षाला ६००० रुपये मिळत होते. आता राज्य सरकारने नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत सहा हजार रुपये लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता वर्षाला १२ हजार रुपये मिळतील. पण सरकारने त्यासाठी बँक खाते आधार संलग्नित करून ई केवायसी प्रमाणीकरण करणे अत्यावश्य केले आहे. परंतु इंटरनेटची स्पीड व सेवा व्यवस्थित नसल्यामुळे ऑनलाइन कामे करणे शेतकऱ्यासाठी कठीण झाले. आहे. त्यामुळे बँकेमध्ये किंवा आपले सरकार केंद्रामध्ये गेल्यावर शेतकऱ्यांना तासनतास रांगेत ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. बरेच वेळा शेतकऱ्यांचा दुसऱ्या दिवशी नंबर लागत असल्याने त्यांच्यासाठी ई केवायसी करणे डोकेदुखी झाली असल्याचे शेतकरी सांगत आहे.
