
दै.चालु वार्ता
उपसंपादक अमरावती श्रीकांत नाथे
अमरावती : अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ अंतर्गत अत्याचारग्रस्त व्यक्तींना देण्यात आलेल्या आर्थिक सहाय्य व प्रलंबीत प्रकरणाचा आढावा घेण्यात आला.यावेळी शहरी व ग्रामीण विभागात अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यातंर्गत घडलेले गुन्हे तसेच प्रलंबित गुन्ह्यांबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली.अपर जिल्हाधिकारी सुरज वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात समितीची सभा पार पडली.
सहायक आयुक्त समाज कल्याण माया केदार,पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखा(शहर) राहुल आठवले,पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखा (ग्रामीण)अर्जुन ठोसरे,शासकीय अभियोक्ता प्रफुल तापडीया,संबंधित पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते .
दक्षता समितीच्या बैठकीमध्ये माहे जुलै २०२३ पर्यंतच्या प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला.तसेच माहे जुलैमध्ये शहरी विभागात एकूण ४ तर ग्रामीण भागात ५ अशा एकुण ९ प्रकरणे दाखल झाली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे,अर्थसहाय्यासाठी प्रलंबित प्रकरणे तसेच जिल्हा दक्षता समितीवर अशासकीय सदस्य घेण्याबाबतचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
प्रलंबित प्रकरणांचा लवकरात लवकर तपास पूर्ण करून दोषारोप न्यायालयात दाखल करण्याबाबत संबंधितांना सूचना दिल्या.तसेच निधी अभावी प्रलंबित प्रकरणांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याबाबत निर्देश अपर जिल्हाधिकारी सुरज वाघमारे यांनी दिले.