सरकारला वाटतंय काय…आणखी बीड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी आत्महत्याच कराव्यात…!

दै.चालू वार्ता
प्रतिनिधी,उमापूर कृष्णा जाधव
गेवराई, उमापूर, उमापूर परिसरात कुठेही जास्त पाऊस न झाल्याने शेतकऱ्याची परीक्षा आता संपण्याचा नाव घेत नाही.
सुमारे दीडशे वर्षं जुनी असणाऱ्या आणेवारी निश्चितीच्या या पद्धतीमध्ये कालांतराने बदल करण्यात आले.

महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा 1966 च्या कलम 78 नुसार, पैसेवारीच्या अनुपातानुसार, जमीन महसूल तहकूब कमी वा रद्द करण्यास समर्थन म्हणून शासनाचा महसूल विभाग प्रत्येक गावातील कोरडवाहू, खरीप आणि रब्बी पिकांची पैसेवारी काढत असतो.

यालाच पूर्वी आणेवारी असा शब्द प्रचलित होता. काळानुसार आणा हे चलन मागे पडले आणि 100 पैशांचा एक रुपया अशी टक्केवारीशी सुसंगत आणि सहज समजण्याजोगी पैसेवारी पद्धत रूढ करण्यात आली.

यासाठी, संबंधित तहसीलदार प्रत्येक गावात एक ‘ग्राम पीक पैसेवारी समिती’ गठीत करत असतो.

आणेवारी कधी आणि कशी जाहीर केली जाते?
खरीपाची हंगामी पैसेवारी कोकण, पुणे, नाशिक या महसूल विभागात दरवर्षी 15 सप्टेंबरला तर नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद विभागात 30 सप्टेंबरला जाहीर होते.
अंतिम पैसेवारी ही अनुक्रमे 15 डिसेंबरपूर्वी आणि 15 जानेवारीपूर्वी जाहीर होते.

आणेवारीची जी प्रचलीत पद्धत अस्तित्वात आहे, ती निरीक्षणावर आधारित आहे. या पद्धतीत निरीक्षण अधिकारी आपल्या निरीक्षणानुसार पिकाचं झालेलं नुकसान जाहीर करत असतो.
जेव्हा एखादी आपत्ती येते किंवा हंगामी पीक 8 किंवा 11 आणेपेक्षाही कमी असल्याची शंका येते त्यावेळी आणेवारी निश्चित केली जाते.
त्यासाठी मंडल निरीक्षक, तलाठी आणि शेतकऱ्यांचे दोन प्रतिनिधी अशी समिती गठीत केली जाते.
शेतकऱ्याच्या प्रतिनिधींची निवड ग्रामपंचायतीमार्फत करावी लागते.
ज्या गावात ग्रामपंचायत नाही अशा गावात गावकऱ्यांनी त्यांच्यापैकीच दहा जणांचं एक मंडळ निवडून द्यावं आणि त्यातून मंडळ निरीक्षकाने समितीवर काम करण्याकरिता दोन व्यक्तींची निवड करायची असते.महाराष्ट्रात सध्या पाऊस लांबल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालाय. जर अजूनही पाऊस पडला नाही तर मात्र शेती आणि शेतकरी सगळ्यांत आधी कोलमडून पडेल.

दुष्काळामुळे शेतकरी संकटात येत असला तरी दुष्काळाच्या झळा मात्र समाजातल्या प्रत्येक वर्गाला सोसाव्या लागतात. दुष्काळ एक दुष्टचक्र सोबत घेऊन येतो आणि त्यामुळे हे संकट समजून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे.
तथाकथित कृषिप्रधान देशात वावरताना शेतकऱ्याचा मुलगा या नात्याने शेती विषयाशी संबंधित रोज किमान एक तरी प्रश्न माझ्या समोर उभा राहतोच. रोजगारासाठी शहरांमध्ये विस्थापित झालेली माझ्यासारखी अनेक कृषकांची पोरं भलेही प्रत्यक्षरित्या शेतीपासून दूर आहेत, मात्र प्रत्यक्ष शेतीशी जुळलेल्या आमच्या माय-बापांच्या निसर्गाप्रतीच्या रोजच्या केविलवाण्या मागण्या आम्हाला रोजच आमच्या शेतात घेऊन जातात. पाऊस नसला की- ‘आरं बाबा, पाण्याचा टीपूस नाही, पाण्यासाठी जीव तराय-तराय झालाय, तिकडं हाय रं पाऊस’, ‘जनावरांचं लई हाल व्हयल्यात बघ पाण्याबिगर’ अशी वाक्य कोरड्या शुष्क दुष्काळात माय-बापांच्या तोंडून ऐकून हैराण होण्याखेरीज मी काहीच करू शकत नाही. कस तरी जीव लाऊन पिकं हाता-तोंडाशी आली की पावसाची झड थांबता थांबत नाही. अन मग रानातच आख्खं पिक गळपाटून जात. कुणी पुराच्या पाण्यात वाहून गेलं, कुणी वीज पडून मेलं, कुणाची घरं पाण्यात बुडाली, गावांचा संपर्क तुटला अशा बातम्या वाचून आम्ही हैराण होतो. दुष्काळ ओला असो की कोरडा तो शेतकऱ्यांना मात्र मारतोच. पण या दोन्ही दुष्काळानंतर एक नवा दुष्काळ तयार होतो. तो असतो ‘राजकीय दुष्काळ’. आणि हा दुष्काळ या दोन्ही नैसर्गिक दुष्काळांपेक्षा जास्त खतरनाक आहे.

दुष्काळ. हा एकच शब्द अनेक शेतकऱ्यांचे जीव घेतो. शेतकरी शेती कसा जगवतो? या प्रश्नाचं खरं उत्तर त्या शेतकऱ्यांकडेच असते. अर्थातच शेतकऱ्यांनी देखील शेतीच्या पारंपारिक पद्धतींना फाटा देऊन आधुनिक तंत्रज्ञान उपयोगात आणायला हवेच. आणि अनेक शेतकरी याचा अवलंब करून आज हायटेक शेती करताहेत देखील. पण हा वर्ग खूप कमी आहे. शेतकऱ्याने स्वतःत बदल करणं हे पहिलं महत्वाचं पाऊल आहे. दोन प्रकारचे दुष्काळ ज्याला कारणीभूत निसर्ग आहे. तरीही या दोन्ही प्रकारच्या दुष्काळाच्या मुळाशी मात्र माणूस हाच प्राणी आहे. या दोन्ही प्रकारच्या दुष्काळाने शेतकरी पिचून जातो. पुढच्या अनेक वर्षांचे आर्थिक गणित एका झटक्यात मोडले जाते. मग शेतकऱ्यांसमोर पर्याय उरत नाही. आपल्या इथल्या कर्जप्रणालीच्या विळख्यासमोर तो हतबल होतो अन मृत्यू हाच एकमेव पर्याय मानून तो दोर गळ्याला लावून घेतो. आत्महत्या निश्चितच चुकीचा पर्याय आहे. दुष्काळ, शेतकऱ्यांचे मरण या गोष्टींवर पर्याय म्हणून सरकारने पॅकेज नावाचं एक लॉलीपॉप तयार केलेय. दुष्काळ येतो, शेतकरी मरतो अन मग हा तिसऱ्या प्रकारचा ‘राजकीय दुष्काळ’ उदयास येतो.

दुष्काळ पडला, पूर आला, शेत वाहून गेलं की अनेक पॅकेजेसेची घोषणा केली होते. यावेळी मग झिरपा सिद्धांत सुरु होतो. पैसा सर्वत्र विखरून टाकण्याऐवजी तो एक-दोन जागीच पेरला तर त्याचा लाभ घेणं सोपं जातं, असं राज्यकर्त्यांचं मत आहे. शेतकऱ्यांसाठी आलेला मदत निधी झिरपत खाली येतो, या अर्थाने इथे झिरपा सिद्धांत. मदतीचा गवगवा केला जातो, चेक वितरणाचे फोटो व्हायरल केले जातात. या मदतीने शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात विशेष काय फरक पडतो हे त्या शेतकऱ्यालाच माहिती. ‘गोष्ट छोटी डोंगराएवढी’या सिनेमातील निळू फुलेंच्या तोंडचा एक संवाद असाच डोळ्यांच्या झापड्या उघडतो. आत्महत्या केल्यावर नेत्याच्या एक लाख रुपयांच्या आश्वासनानंतर हजार-दोन हजारांसाठी मेलेल्या पोरासाठी तो बाप त्या नेत्याला म्हणतो की, ‘साहेब, मरायचे एक लाख दिले, जगण्यासाठी हजार-दोन हजार दिले असते तर बरं झालं असतं!’ हे चित्र भलेही काल्पनिक उभारलं गेलं असेल मात्र त्यातली वास्तविकता आपल्या इर्द-गिर्द फिरत असते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, त्यांच्या समस्यांना राजकीय अजेंडा बनवून राजकारण केलं जात. जुन्या सरकारच्या काळात हीच स्थिती होती. आता नव्या सरकार स्थापनेनंतर देखील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची झड कायम आहे.

राजकीय पुढारी या सगळ्या गोष्टी माहित असूनही मग फुकट पब्लिसिटीचा फंडा वापरत बेताल वक्तव्ये झाडतात. शेतकऱ्यांविरोधी अत्यंत बेताल अशी वक्तव्य करून ‘माझ्या वक्तव्याच्या मिडीयाने विपर्यास केला, मला असं म्हणायचं नव्हतं. जर कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर माफी मागतो’ अस म्हणून आपली ऐशोआरामाची जिंदगी जगत राहतात. आजवर अनेक महत्वाच्या नेत्यांनी अशी वादग्रस्त वक्तव्ये केली आणि मग सामाजिक स्तरांतून टीकेचा भडीमार झाल्यावर माफीही मागितली. काहींना वक्तव्यांमुळे खुर्ची सोडून नंतर आत्मक्लेश देखील करावा लागलाय. तरीदेखील प्रक्रियेनुसार निवडणुका येतात आणि अशा अनेक लोकांना आपण लोकशाही पद्धतीने निवडून देतो आणि ते पदावर बसतात.

आता जसा मराठवाड्यात आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाने कहर सुरु केलाय अगदी तसाच काही महिन्यांपूर्वी बीड, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुरात खूप वर्षांनंतर म्हणण्यापेक्षा जबरी गारा पडल्या आणि क्षणार्धात होत्याचं नव्हतं झालं. शेतकऱ्यांची सगळी स्वप्नं उद्ध्वस्त झाली. एका वृत्तवाहिनीचा प्रतिनिधी एका शेतकऱ्याला प्रश्न विचारात होता. त्याच्याकडे त्याची उत्तरंच नव्हती. उलट त्याचेच कितीतरी जळजळीत प्रश्न होते. शेतकरी डोळ्यांत आसवं अन् उरात दुःख घेऊन मुलाखत देत होता. पावसाने त्याच्या स्वप्नांची राख केलेली होती. हजारो दुर्दैवी शेतकऱ्यांचंच प्रतिनिधित्व करत एक साधा प्रश्न एका शेतकऱ्याने मुलाखत घेणाऱ्याला विचारला होता की, ‘सरकार काही मदत करेल का ओ?’ या प्रश्नावर तो प्रतिनिधी एकदमच गप्प बसला. हा प्रश्न कोरडा आणि ओला दुष्काळ भोगलेल्या शेतकऱ्याचा होता. त्याच्या या प्रश्नाच्या उत्तरातून तिसऱ्या प्रकारचा राजकीय दुष्काळ जन्मला आहे, हे मात्र त्याला माहित नसावे. आणि माहिती असले तरीही नैसर्गिक दुष्काळाप्रमाणे या दुष्काळापुढेही तो अद्याप तरी हतबलच आहे. या राजकीय दुष्काळावरचा तारणहार कोण? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
या सगळ्या गोष्टी बाजूला सारून बीड जिल्ह्यावरच का अशी बारी कधीहि येते.बीड जिल्ह्यात जनावरांच्या चाऱ्याचा दुष्काळ
बीड जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याचा दुष्काळ.
हाताशी आलेले पिक गेले.आणी बिड
जिल्हा कडे कोनिहि डोकाऊन पन पाहात नाही.
कमी पर्जन्यमानामुळे पीक आणि चाऱ्याची वाढ कमी होते आणि शेवटी पिकाचे नुकसान होऊ शकते . कमकुवत झाडे देखील रोग आणि कीटकांना अधिक संवेदनशील असतात. दुष्काळी परिस्थितीमुळे वरच्या मातीची वाऱ्याची धूप होण्याची पातळी देखील वाढू शकते आणि आग लागण्याचा धोका वाढू शकतो.
मातीत पाण्याची उपलब्धता कमी झाल्यामुळे पिके आणि पशुधन उत्पादकतेत लक्षणीय घट होते. याव्यतिरिक्त, दुष्काळात पृष्ठभाग आणि भूजल पुरवठा कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होतो आणि पीक किंवा चारा सिंचन आणि पशुधनासाठी पाणी उपलब्ध होण्यासाठी खर्च वाढतो.
आता दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी दिवसेंदिवस वाढू लागली असून यावर सरकारने वेळीच लक्ष देणे गरजेचे ठरले आहे.