दै चालु वार्ता 
बावधन येथील गंगा युटोपिया प्रकल्पावर आवश्यक पूर्णता किंवा भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय सदनिका बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित केल्याच्या आरोपाखाली पुणे महापालिकेने गोयल गंगा डेव्हलपमेंट्स एलएलपीला दाखवा नोटीस बजावली आहे.
गोयल गंगा डेव्हलपमेंट्स एलएलपी आणि मार्वल ओमेगा बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात सुरू असलेल्या वादावर पुणे महापालिकेने त्वरित ही कारवाई केली आहे. बावधन येथील गंगा युटोपिया प्रकल्पावर आवश्यक पूर्णता किंवा भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय सदनिका बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित केल्याचा आरोप मार्वल ओमेगा बिल्डर्सने गोयल गंगा डेव्हलपमेंट्स एलएलपीवर केला होता. मार्वल ओमेगा बिल्डर्सच्या भूमिकेचे समर्थन करत महापालिकेने गोयल गंगा डेव्हलपमेंटला सदर नोटीस बजावली.
सीविक मिरर’ने अलीकडेच दोन प्रमुख विकासकांमधील वादाबद्दल ‘बिल्डर्स लॉक हॉर्न’ या शीर्षकाखाली एक कव्हर स्टोरी प्रकाशित केली होती. मार्वल ओमेगा बिल्डर्स प्रा. लिमिटेडचे संचालक विश्वजीत झंवर यांनी गंगा यूटोपिया प्रकल्पातील सदनिका बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित केल्याचा आरोप करत गोयल गंगा डेव्हलपमेंट्स एलएलपीविरुद्ध पुणे महापालिकेकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी १४२ सदनिका खरेदीदारांना नोटिसाही बजावल्या आणि ताबा घेण्यापूर्वी कायदेशीर परिणाम विचारात घेण्याचा इशारा दिला.
झवर यांनी जारी केलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, ”बावधन येथील संपूर्ण इमारत युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशनच्या (यूडीसीपीआर) नियमांचे पालन न करता बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या विकासकाने इमारतीच्या पूर्णत्वाबाबत संबंधित नियोजन अधिकाऱ्यांकडून वैध इमारत पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यात आतापर्यंत अपयशी ठरले आहे. हा या व्यवहारातील बेकायदेशीरतेचा पुरावा आहे. विकासकाने पूर्णत्व प्रमाणपत्र न घेता, बेकायदेशीरपणे फ्लॅट खरेदीदारांना ताबा देण्याचा प्रयत्न केला, जो रेरा कायदा, २०१६ च्या तरतुदींच्या विरोधात आहे.”
गोयल गंगा डेव्हलपमेंटला सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. महापालिकेचे इमारत व्यवस्थापक महेश शेळके यांनी गोयल गंगा प्रकल्पाला नोटीस बजावल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. ते म्हणाले, ”आम्ही गोयल गंगा डेव्हलपमेंट्सला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. आमची टीम परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी साइटला भेट देईल. भेटीनंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल.”
“आम्ही निवासी युनिट्ससाठी दीडपट आणि व्यावसायिक युनिट्ससाठी तिप्पट मालमत्ता कर आकारतो. आम्ही गोयल गंगा डेव्हलपमेंटला आधीच नोटीस बजावली आहे आणि त्यांना सर्व कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे,” अशी माहितीही एका अधिकाऱ्याने ‘सीविक मिरर’ला दिली.
इमारतीच्या भिंतीवर चिकटवली कारणे दाखवा नोटीस
महापालिकेने या संदर्भातील कारणे दाखवा नोटीस गंगा युटोपिया इमारतीच्या भिंतीवर चिकटवली. महापालिका अधिकाऱ्यांना तपासणीदरम्यान आढळलेल्या विसंगती नोटीसमध्ये नमूद केल्या आहेत. त्या अशा…
१)कोणतीही बांधकाम परवानगी मिळालेली नाही, तरीही अनधिकृत बांधकाम केले गेले आहे आणि ते वापरात आहे.
२)बांधकामासाठी परवानगी मिळाली, परंतु भोगवटा प्रमाणपत्र नाही (सुरुवात प्रमाणपत्र).
३)भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे, परंतु बांधकाम मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त आहे आणि वापरात आहे.
४)निवासी भोगवटा प्रमाणपत्र, परंतु अनिवासी वापर चालू आहे (मालमत्ता कर निवासी, वापर अनिवासी).
आम्ही गोयल गंगा डेव्हलपमेंटला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे आणि आमची टीम परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी साइटला भेट देईल. भेटीनंतर पुढील कार्यवाही करू.
