दै चालु वार्ता 
निधीत राज्य सरकार आणखी 6 हजारांची घालणार भर!
यायोजनेत केंद्र सरकारच्या (Central Govt) प्रति वर्ष, प्रति शेतकरी ६ हजार रुपयांत राज्य सरकार आणखी ६ हजार रुपयांची भर घालेल.
शेतकऱ्यांच्या (Farmers) उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध योजना राबविल्या जातात.
त्यातीलच एक योजना म्हणजे ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ होय. प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत (PM Kisan Yojana) राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी ही योजना आहे.
या योजनेत केंद्र सरकारच्या (Central Govt) प्रति वर्ष, प्रति शेतकरी ६ हजार रुपयांत राज्य सरकार आणखी ६ हजार रुपयांची भर घालेल. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना १२ हजार रुपये प्रत्येक वर्षी मिळतात. ही योजना संपूर्ण राज्यभरात राबविण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी शिर्डी येथून या योजनेचा पहिला हप्ता देण्यात आला. ही योजना इतर योजनांशी संबंधित असल्याने थेट शेतकऱ्यांपर्यंत ही योजना पोचत नसल्याचे दिसून येते. परंतु, पी. एम. किसान योजनेच्या यादीनुसार हे लाभार्थी ठरविले जात असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेणे अधिक सुकर होते.
पात्रता
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे लाभार्थी गृहित धरण्यात येतात.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत पी. एम. किसान पोर्टलवर नोंदणी केलेले लाभार्थी.
केंद्र सरकारने लाभार्थी पात्रतेबाबत वेळोवेळी निकषांमध्ये केलेले बदल तात्काळ परिणामाने ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’च्या लाभार्थ्यांना लागू होतील.
पी. एम. किसान पोर्टलवर नव्याने नोंदणी होऊन लाभ मिळालेले पात्र लाभार्थी देखील या यजोनेस पात्र राहतील.
अनुदान
पहिला हप्ता
एप्रिल ते जुलै – २०००
दुसरा हप्ता
ऑगस्ट ते नोव्हेंबर – २०००
तिसरा हप्ता
डिसेंबर ते मार्च – २०००
योजनेचे स्वरूप
पी. एम. किसान योजनेच्या १४ व्या हप्त्यामधील केंद्र सरकारकडून उपलब्ध करून घेतलेल्या यादीतील लाभार्थी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेच्या पहिल्या हप्त्याचे लाभार्थी आहेत.
पी. एम. किसान योजनेच्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या व केंद्र सरकारने योजनेच्या लाभासाठी बंधनकारक केलेल्या बाबींची पूर्तता करून १४ व्या हप्त्यापासून पुढील प्रत्येक हप्त्यामधील पात्र लाभार्थी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
