धनंजय मुंडेंच्या काळात दीड हजार रुपयांचे पंप खरेदी केले साडेतीन हजाराला..!

Bombay High Court ने उपस्थित केले प्रश्न

कृषी विभागाने ५ डिसेंबर २०१६ या दिवशी कृषी साहित्य खरेदीसाठी डीबीटी योजना सुरू केली होती. २०२३ मध्ये मुंडे हे कृषीमंत्री असतांना यात बदल झाला. २३ ऑक्टोबर २०२३ या दिवशी तत्कालीन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी डीबीटी योजना बंद केली आणि स्वत: कृषी साहित्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला.

यासाठी राज्य शासनाने १०३.९५ कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर केला होता. राजेंद्र मात्रे यांनी या संदर्भात जनहित याचिका केली आहे. (Bombay High Court)

या संदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेतील आरोपात तथ्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवित न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपिठाने सरकारला २ आठवड्यांत स्पष्टीकरण मागितले आहे.

८०.९९ कोटी रुपये निधी, खरेदी १०३.९५ कोटींची

२३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी तत्कालीन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी डीबीटी योजना (DBT Scheme) बंद केली आणि स्वत: कृषी साहित्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी राज्य शासनाने १०३.९५ कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर केला होता. १२ मार्च २०२४ च्या परिपत्रकानुसार शासनाकडून बॅटरीवर चालणारा स्प्रे पंप खरेदीसाठी दीड हजार रुपये प्रतिपंप या हिशोबाने ८०.९९ कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार होता. मात्र, शासनाने तीन लाख तीन हजार ५०७ पंप सुमारे १०४ कोटी रुपयांमध्ये विकत घेतले. याचिकाकर्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाला एक पंप ३,४२५ रुपयांत मिळाला. यवतमाळच्या एका दुकानात याच पंपाची किंमत २,६५० रुपये होती.

न्यायालयाने उपस्थित केले प्रश्न

मोठ्या संख्येत पंपाची खरेदी होत असल्याने शासनाकडे बाजारमूल्यापेक्षा कमी किमतीत पंप विकत घेण्याची संधी होती, मात्र शासनाने जास्तीची किंमत मोजत पंप खरेदी केले. २०२३ मध्ये राज्य सरकारला कृषी साहित्य खरेदीच्या धोरणात बदल करण्याची गरज का पडली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने केली आहे.