माजी मंत्री केदारांना मोठा धक्का!

आता NDCC बँकेतील हस्तक्षेपही बंद होणार!

नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेतील (NDCC) घोटाळ्यामुळे काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार आधीच अडचणीत आले आहेत. न्यायालयाने दोषी ठरवल्याने त्यांना विधानसभेची निवडणूक लढता आली नाही.

दुसरीकडे त्यांना कोटीवधीची रक्कम भरण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यांची आर्थिक कोंडी केल्यानंतर आता जिल्हा बँकेमधील त्यांचा हस्तक्षेपसुद्धा बंद करण्याचा प्रयत्न केले जात आहे.

सावनेरचे आमदार आशिष देशमुख (Ashish Deshmukh) यांनी आता या बँकेवर वैयक्तिक प्रशासकाऐवजी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला प्रशासक म्हणून नेमण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. केदार आणि देशमुख यांच्यात आधीपासूनच राजकीय वैर आहे. ज्येष्ठ नेते व काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष रणजित देशमुख यांना पराभूत करून केदारांनी सावनेर विधानसभा मतदारसंघ आपल्या ताब्यात घेतला होता.

सुमारे 25 वर्षे त्यांची अनभिषिक्त सत्ता येथे होती. रणजित देशमुख यांचे चिरंजीव आशिष देशमुख यांनी आता त्यांची सत्ता उलथावली आहे. आता त्यांचे आर्थिक स्रोत बंद केले जात आहे. देशमुख यांनी आमदार होताच सावनेर तालुक्यातील टोल नाका बंद करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर अवैध वाळूच्या वाहतुकीवर त्यांनी धाड घातली. यापुढे वाळूची तस्करी खपवून घेतली जाणार नाही असा इशाराही त्यांनी संबंधित अधिकारी आणि यंत्रणेला दिला आहे.

कळमना येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील काटा पद्धत बंद करून त्यांनी केदारांचे कार्यकर्ते आणि समर्थकांनाही सावधगिरीचा इशारा दिला. नागपूर जिल्हा सहकार बँक ही केदारांची मोठी ताकद आहे. घोटाळ्यानंतर या बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विभागीय सहनिबंधक दिनेश बघेल येथे प्रशासक आहे. प्रशासक असतानाही केदारांचा हस्तक्षेप कमी झाला नसल्याची शंका देशमुखांना आहे.

त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना पत्र लिहून वैयक्तिक प्रशासकाऐवजी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेलाच प्रशासक म्हणून नेमा आणि सर्व कारभार त्यांच्या हाती देण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि केदारांचेही राजकीय वैर आहे. त्यामुळे देशमुखांची मागणी मान्य होऊ शकते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सहकारी बँकिंगच्या त्रिस्तरीय रचनेत जिल्हा बँकांचे महत्व अधोरेखीत केले गेले आहे.

जिल्हा बँकांच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध कार्यकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टीने नागपूर (Nagpur) जिल्हा सहकारी बँकेच्या सर्व शाखांचे मुल्यमापन लवकरात लवकर होणे आवश्यक आहे. नागपूर जिल्हा सहकारी बँक 290 कोटी रुपयांचा संचित तोट्यात आहे.

या बँकेस आर्थिक सक्षम करण्यासाठी तेथे असलेल्या व्यक्तिगत प्रशासकाऐवजी तेथे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेसारख्या सक्षम शिखर बँकेस संस्थात्मक प्रशासकपदी नेमल्यास राज्य सहकारी बँकेस आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व सुविधांचा, गरजेनुसार प्रशिक्षित सेवकांचा वापर करून यशस्वी धोरणांची अंमलबजावणी करणे शक्य होईल, असे आमदार आशिष देशमुख यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.