दै चालु वार्ता 
इराणच्या चाबहार बंदरावर हातोडा, पाकिस्तान आनंदी!
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला गुडघे टेकण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या प्रशासनाला इराणच्या चाबहार बंदराला देण्यात आलेली निर्बंध सूट रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यापूर्वी, अशरफ घनी सरकारच्या काळात, अमेरिकेने अफगाणिस्तानात माल वाहतूक करण्यासाठी चाबहार बंदरावरील निर्बंधांमधून भारताला सूट दिली होती. यानंतर, भारताने या इराणी बंदराच्या बांधकामात कोट्यवधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. या बंदराच्या माध्यमातून, भारत आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरद्वारे थेट रशियाशी जोडला गेला आहे. एवढेच नाही तर भारतासाठी अफगाणिस्तानात माल पाठवण्याचा हा सर्वात मोठा मार्ग आहे. भारत ते मध्य आशियाकडे जाण्याचा मार्ग म्हणून विकसित करत आहे. या बंदराबाबत तालिबान आणि भारत यांच्यात मोठा करार झाला आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानला धक्का बसला आहे.
यापूर्वी, नोव्हेंबर २०१८ मध्ये, ट्रम्प प्रशासनानेच चाबहार बंदराबाबत भारताला सूट दिली होती. आता याच ट्रम्प प्रशासनाने ते थांबवले आहे. भारताने म्हटले आहे की, ते ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाचा आढावा घेत आहेत. इराणवर जास्तीत जास्त दबाव आणण्याच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून ट्रम्प प्रशासनाने चाबहारवरील सूट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इराणने आपल्या अणु महत्त्वाकांक्षा, क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि दहशतवादाला पाठिंबा देणे सोडून द्यावे अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. भारताच्या प्रादेशिक रणनीतीसाठी चाबहार बंदर खूप महत्वाचे आहे. पाकिस्तान आणि चीनच्या ग्वादर बंदराला प्रतिसाद म्हणून भारत ते विकसित करत आहे.
ट्रम्पच्या निर्णयामुळे भारताला धक्का
चाबहार बंदराच्या मदतीने, भारत पाकिस्तानला मागे टाकून मध्य आशिया, अफगाणिस्तान आणि अगदी रशिया आणि युरोपशी सहज व्यापार करू शकतो. २०२४ मध्ये, भारताने इराणसोबत १० वर्षांसाठी चाबहार बंदर चालवण्यासाठी करार केला. येथील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी भारताने २५० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. हे बंदर २०१८ पासून इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड द्वारे चालवले जात आहे. अमेरिकेच्या या हालचालीमुळे भारताच्या चाबहार बंदराच्या विकासाच्या कामावर परिणाम होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. भारताच्या चाबहार बंदराचे कामकाज मर्यादित असू शकते.
