शिवाजीनगर न्यायालयाची सुरक्षा ‘रामभरोसे’

सीसीटीव्ही, पोलिस यंत्रणा ठरताहेत शोभेपुरत्या…

जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट, फरासखाना पोलिस ठाण्यासमोर झालेला बॉम्बस्फोट, जंगली महाराज रस्त्यावरील बॉम्बस्फोट या घटना पुणे दहशतवाद्यांच्या हिटलिस्टवर असल्याचे अधोरेखित होत असताना ज्या ठिकाणी गुन्हेगारांचा वावर मोठ्या प्रमाणात आहे, त्या शिवाजीनगर न्यायालयाच्या सुरक्षेचे ‘तीन तेरा’ वाजले आहेत.

न्यायालयाच्या आवारात तरुणाने केलेल्या आत्महत्येनंतर मोठी घटना घडण्याची यंत्रणा वाट पाहत आहे का, असाच प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. ‘आओ जाओ घर तुम्हारा’, अशीच काहीशी अवस्था शिवाजीनगर सत्र व जिल्हा न्यायालयाची झाली असल्याचे दिसून येत आहे.

शिवाजीनगर येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात फौजदारी तसेच दिवाणी दाव्यांचे कामकाज चालते. खटल्याच्या सुनावणीच्या निमित्ताने येथे हजारो वकील आणि पक्षकार दररोज येतात. या वेळी नागरिक हवे तेथे गाड्या लावतात. याखेरीज काही जण तशाच गाड्या न्यायालयाच्या आवारात घेऊन जातात. काही वर्षांपूर्वी पुण्यात झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या घटनांमध्ये वाहनांचा वापर करण्यात आला होता. त्यानंतरही न्यायालयातील यंत्रणा सतर्क झाली नसल्याचे दिसून येत आहे. न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर असलेल्या शेडमध्ये बहुतांश कर्मचारी बसण्यास प्राधान्य देतात. न्यायालयात येणार्‍यांना कोणत्या कामासाठी आला आहात, कोठे जायचे आहे, अशी विचारणा करण्याची तसदीही घेताना दिसून येत नसल्याचे वकीलवर्गाकडून सांगण्यात येते.

त्यामुळे न्यायालयात अनावश्यक लोकांची गर्दी वाढत असूनही पोलिसांकडून सर्रास दुर्लक्ष करण्यात येते. न्यायालयात नव्या इमारतीसह जुन्या इमारतीमध्ये मेटल डिटेक्टर बसविण्यात आले आहेत. मात्र, बहुतांश ठिकाणचे मेटल डिटेक्टर बंद आहेत. ज्या ठिकाणी मेटल डिटेक्टर सुरू आहे, त्या ठिकाणी कोणी पोलिस दिसून येत नाही. न्यायालय हे संवेदनशील ठिकाण असूनही त्या ठिकाणी आवश्यकतेनुसार पोलिस यंत्रणा पुरविण्याकडेही प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने न्यायालयाची सुरक्षाच वार्‍यावर असल्याचे दिसून येते. न्यायालय आवारातील तरुणाच्या आत्महत्येनंतर पोलिसांची गस्त कमी पडत असल्याचे अधोरेखित होत असून, सीसीटीव्ही यंत्रणा सुरू आहे का, तसेच त्याचा खरोखर वापर होत आहे का, असे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत.

अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्था सक्षम करण्याची गरज

न्यायालयात वनराज आंदेकर खून प्रकरण, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरण, पोर्शे अपघात प्रकरण आदी महत्त्वाच्या प्रकरणांसह अन्य महत्त्वाचे खून, खुनाचा प्रयत्न, मारामारी, बलात्कार, डीएसके प्रकरणासह अनेक गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाल्याच्या प्रकरणांची सुनावणी सुरू आहे. मोक्काचे विशेष न्यायालय येथे असून, येथे पुणे विभागातील विविध जिल्ह्यांतील मोक्का प्रकरणातील आरोपींना सुनावणीसाठी न्यायालयात आणले जाते. त्या आरोपींचे नातेवाईक, समर्थक मोठ्या प्रमाणात न्यायालयात येताना दिसतात. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयातील अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्था अधिक बळकट करणे गरजेचे असल्याचे मत पुणे बार असोसिएशनचे सदस्य अ‍ॅड. गणेश माने यांनी व्यक्त केले.

सुरक्षेसाठी वकील पुढाकार घेणार?

न्यायालयात प्रवेश करताना प्रवेशद्वारावर पोलिसांनी अडवल्यास बर्‍याचदा वादाचे प्रसंग घडतात. हे टाळण्यासाठी वकीलवर्गाने सहकार्याची भूमिका दाखविण्याची गरज आहे. तसेच, वकील स्तरावर विविध उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता आहे. वकील आणि पोलिस यांच्यात समन्वय साधला गेल्यासच न्यायालयाची सुरक्षाव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होईल, असे मत वकील तसेच पोलिसवर्गाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

शिवाजीनगर न्यायालय परिसरात घडलेल्या घटना

• 31 जुलै 2013 साली शॉर्टसर्किटमुळे पाण्याच्या पंपिंग स्टेशन रूममध्ये आग.
• 2015 मध्ये मुख्य इमारतीच्या शेजारी असलेल्या दिवाणी न्यायालयाला आग.
• 7 मार्च 2019 टोळीयुद्धातून एकावर न्यायालयाजवळील वस्तीमध्ये गोळीबार.
• 2 ऑक्टोबर 2020 न्यायालय परिसरातून वकिलाचे अपहरण करून खून.
• 8 फेब-ुवारी 2025 रोजी कौटुंबिक वादातून तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या.
• डोके धडावेगळे केलेल्या प्रकरणात फाशीची शिक्षा सुनावताच न्यायाधीशांवर झालेली चप्पलफेक.

अ‍ॅड. हेमंत झंजाड, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशनमेट्रोमुळे सुरक्षा भिंत काढण्यात आली आहे. मेट्रोकडून करण्यात आलेली तात्पुरती व्यवस्था न्यायालयाची सुरक्षा धोक्यात आणणारी आहे. मेट्रोचे काम संथ गतीने सुरू असल्याने ते तत्काळ पूर्ण करून देण्याची आवश्यकता आहे. याखेरीज सुरक्षेच्या दृष्टीने न्यायालयात पोलिस यंत्रणा वाढविण्याची आवश्यकता आहे.

तसेच, सीसीटीव्हीची संख्याही वाढविण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पत्रव्यवहार करण्यात येईल.अ‍ॅड. विकास कांबळे, संचालक, दी पुणे लॉयर्स कन्झ्युमर को-ऑप. सोसा.सुरक्षेच्या दृष्टीने न्यायालयाला हवे तेवढे प्राधान्य दिले जात नाही. न्यायालयीन कामकाजासाठी येणार्‍या प्रत्येक पक्षकाराची काटेकोर तपासणी केली पाहिजे. मुळात न्यायालयात पोलिसांची उपस्थिती कमी दिसून येते. बहुतांश ठिकाणी मेटल डिटेक्टर लावले आहेत. मात्र, त्या ठिकाणी पोलिस नसतात. त्यामुळे त्याचा काही उपयोग होत नाही. न्यायालयातील सुरक्षा यंत्रणा सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे.