दै चालु वार्ता 
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचा सवाल !
सीबीआय संचालकासारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत सरन्यायाधीशांचं काय काम? असा प्रश्न उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी उपस्थित केला आहे.
तसेच लोकशाही संस्थांनी त्यांच्या ठरवलेल्या कार्यक्षेत्रात राहून काम करणे आवश्यक आहे, असंही ते म्हणाले. त्यांच्या या विधानानंतर आता राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे.
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हे भोपाल येथील राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीत आयोजित कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. यावेळी बोलताना त्यांनी यासंदर्भात भाष्य केलं. ”सीबीआय संचालक आणि तत्सम अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत सरन्यायाधीशांचा सहभाग का आणि कोणत्या आधारावर असतो? असा प्रश्न मला पडला आहे. यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
पुढे बोलताना, “आपल्या देशात असो किंवा जगातील इतर कोणत्याही लोकशाहीत असो, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत कसे सहभागी होऊ शकतात? यावर आता पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. हे लोकशाहीला धरून नाही”, असेही ते म्हणाले.
न्यायालयीन आदेशाच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होत असेल तर हा एक संविधानिक विरोधाभास आहे, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही हे सहन करू शकत नाही, लोकशाहीत कोणत्याही संस्थेने त्यांच्या अधिकार क्षेत्राच्या मर्यादेत राहूनच काम केले पाहिजे, सरकार जनतेला उत्तरदायी असते. मात्र, कार्यकारी अधिकारी जर आउटसोर्स केले जात असतील, तर सरकारचं उत्तदायीत्व कमी होतं, असं मतही त्यांनी व्यक्त केलं.
पुढे बोलताना,आपल्या देशात असो किंवा जगातील इतर कोणत्याही लोकशाहीत असो, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत कसे सहभागी होऊ शकतात? यावर आता पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. हे लोकशाहीला धरून नाही, असेही ते म्हणाले.
न्यायालयीन आदेशाच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होत असेल तर हा एक संविधानिक विरोधाभास आहे, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही हे सहन करू शकत नाही, लोकशाहीत कोणत्याही संस्थेने त्यांच्या अधिकार क्षेत्राच्या मर्यादेत राहूनच काम केले पाहिजे, सरकार जनतेला उत्तरदायी असते. मात्र, कार्यकारी अधिकारी जर आउटसोर्स केले जात असतील, तर सरकारचं उत्तदायीत्व कमी होतं, असं मतही त्यांनी व्यक्त केलं.
यावेळी बोलताना त्यांनी न्यायिक पुनरावलोकनाच्या अधिकाराविषयी भाष्य केलं. एखादा कायदा संविधानाच्या चौकटीत राहून तयार करण्यात आली की नाही, हे तपासण्यासाठी न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार महत्त्वाचा ठरतो. लोकशाहीत ते आवश्यकही आहे, असे ते म्हणाले.
