हसुर बुद्रुक येथील ग्रामपंचायतिचा १५ टक्के निधी अनुसूचित जातीला डावलून इतर मागासवर्गीयासाठी खर्च करण्याचा खटाटोप. 【छ.शाहूनगर ग्रामस्थ आंदोलनाच्या पवित्र्यात? 】

दैनिक चालु वार्ता गारगोटी प्रतिनिधी-अशोक कांबळे

सुमारे १८०० लोकसंख्या असलेल्या कागल तालुक्यातील हसुर बुद्रुक या गावातील ग्रामपंचायतीने घेतलेल्या अजब निर्णयामुळे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध या लोकांच्या मनामध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झाली आहे. अनुसूचित जाती,नवबौद्ध, भटक्या जमातीच्या उन्नतीसाठी ग्रामपंचायत निधीतून गेले ५० वर्षे १५ टक्के अनुदान खर्च केले जात आहे. मात्र १९८९च्या जीआर चा दाखला देत यापुढे हा पंधरा टक्के निधी इतर मागासवर्गीय (ओबीसींसाठी) ही खर्च केला पाहिजे, असा अचानक साक्षातकार ग्रामसेवकांना झाला असून यंदाचे १५ टक्के अनुदान अनुसूचित जाती नवबौद्ध यांना देता येणार नाही. असा तुघलकी निर्णय ग्रामपंचायतला घेण्यास भाग पाडले जात आहे.

ग्राम पंचायतीनी त्यांच्या उत्पन्नातील १५ टक्के भाग मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी खर्च करणे आदेशानुसार बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्राम विकास विभाग, आदेश क्र. ग्रापप्र १०८९/५४/प्र.क्र.१०५३/२१अ मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक १८ नोव्हेंबर, १९८९

सदर अधिनियमतील कलम ४५(६) च्या तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतींवर सोपविलेले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या कमीत कमी १५ टक्के रक्कम अनुसूचित जाती (यात पूर्वीच्या अनुसूचित जातीतून बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्ती व कुटुंबाचा समावेश आहे.) अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यांच्या उन्नतीसाठी त्यांच्या सामूहिक विकासासाठी व त्या वर्गातील व्यक्तींना वैयक्तिक लाभ होईल, अशा योजनांवर खर्च केला पाहिजे असे नमूद आहे.

त्याचबरोबर इतर मागासवर्गीयाना (ओबीसी) समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी खर्च करणे आवश्यक आहे असेही सूचित करण्यात आले आहे. गावातील इतर मागासवर्गीय समाजाची लोकसंख्या जर २५ ते ३० टक्के असेल तर ग्रामपंचायत निधीतून १५ टक्के ऐवजी त्या प्रमाणात २५ ते ३० टक्के निधी खर्च होणे अपेक्षित आहे.

मात्र संबंधित ग्रामसेवकांनी या ‘जीआर’ चा चुकीचा अर्थ लावत गेल्या ५० वर्षांपासून चालत आलेली परंपरा मोडत, अनुसूचित जाती साठी खर्च केली जाणारी १५ टक्के रकम ही आत्ता ओबीसी समाजाला खर्च केली पाहिजे. असा निर्णय ग्रामपंचायतला घेण्यास भाग पाडले आहे.

वास्तविक गावातील अनुसूचित जाती व नाव बौद्धांचा ओबीसीना निधी देण्यास अजिबात विरोध नाही. मात्र ८५ टक्के निधी बाकी असतांना अनुसूचित जातीच्या हक्काच्या १५ टक्क्यांतूंनच ‘ओबीसी’ साठी खर्च करण्याचा घाट घातला जात आहे याबाबतीत नाराजी दिसून येत आहे.

अनुसूचित जातीच्या हक्काचा १५ टक्के निधी ओबीसी समाजाला खर्च न करता ग्रामपंचायत निधीतील इतर २५ ते ३० टक्के निधी जरूर ओबीसी समाजासाठी खर्च करावा अशी येथील छ्.शाहूनगरमधील रहिवाशी मागणी करत आहेत. ग्रामपंचायतने सदरचा निर्णय न बदलल्यास गटविकास अधिकारी कागल यांच्याकडे दाद मागण्यांचा निर्णय येथील सर्व रहिवाश्यांनी घेतला आहे.