दै चालु वार्ता 
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा…
उत्तन येथील चौक परिसरातील वादग्रस्त हजरत सय्यद बढे शाह पीर दर्गा शरीफ 20 मे या दिवसापर्यंत पाडण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिले.
भाजपाचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी सोमवारी, २५ मार्चला विधान परिषदेत नियम 97 अन्वये अल्पकालीन चर्चेद्वारे हा मुद्दा मांडला उपस्थित केला. याला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे यांनी, दर्ग्याच्या 1,290 चौरस मीटर जागेवर अतिक्रमण झाले आहे. अनेकवेळा नोटीस देऊनही अतिक्रमण हटवण्याऐवजी त्यात वाढच केली जात आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती.
आमदार डावखरे म्हणाले, हा दर्गा (Dargah) महसूल विभागाच्या जमिनीवर आहे. कारवाईसाठी मीरा-भाईंदर महापालिका आणि महसूल विभाग एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत. हा दर्गा बेकायदेशीर असून तो सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हानीकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले. याला उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, बेकायदा दर्गा (Dargah) सरकारी जमिनीवर असला तरी तो महापालिका हद्दीत येतो. त्यामुळे कारवाई करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. महापालिका आणि महसूल विभाग संयुक्तपणे 20 मे पूर्वी तोडणार आहेत. तसे पत्रच मीरा भाईंदर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
खुश खंडेलवाल यांच्या याचिकेचा परिणाम
गेल्या वर्षी तत्कालीन अपक्ष आमदार गीता जैन यांनीही हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला होता. हिंदू टास्क फोर्सचे अध्यक्ष अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी उच्च न्यायालयात दर्ग्याविरोधात ( Dargah) जनहित याचिका दाखल केली असून, त्यावर अंतिम निर्णय येणे बाकी आहे. अधिवक्ता खुश खंडेलवाल म्हणाले की, मीरा-भाईंदर महापालिका आणि महसूल विभागाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून दर्गा बेकायदेशीर असल्याचे मान्य केले आहे. दर्गा पाडल्याशिवाय जनहित याचिका मागे घेणार नाही.
